जालोर. बकाया भुगतान नहीं होने पर कोर्ट के आदेश पर कुर्की के अनेक आदेश देखने को मिलते हैं, जिन पर कार्यवाही के तहत सामान, मकान, कार समेत अन्य वस्तुओं की जब्ती होती है, लेकिन जब सरकारी महकमे के खिलाफ ही ऐसी कार्रवाई हो जाए तो मामला अहम हो जाता है। ऐसी ही कार्रवाई बुधवार को जिला न्यायाधीश के आदेश पर हुई। जिसके तहत जल संसाधन विभाग में कुर्की की गई। आदेश पर डिक्रीदार रमेश कुमार व न्यायिक स्टाफ जल संसाधन विभाग पहुंचा। जिसके बाद दोपहर में कार्रवाई हुई। पहले स्तर पर कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के सरकारी वाहन को कुर्क किया गया और उसे डिक्रीदार को सुपुर्द किया गया। उसके बाद जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता की कुर्सी को भी डिक्रीदार को सुपुर्द किया गया। इस घटनाक्रम को लेकर विभाग में हड़कंप मच गया। जिसके बाद एक्सईएन आरके भाटी को साधारण कुर्सी पर सरकारी काम करना पड़ा। साथ ही कलक्टे्रट में आयोजित वीसी के लिए भी एक्सईएन विभाग के पुराने खटारा वाहन से पहुंचे। मूल से अधिक सूद की राशि मामला 2009 का है। जिसे तहत गुजरात की एमएमसी प्रोजेक्ट इंजीनियर्स एंड कंाट्रेक्टर्स को बांडी सिणधरा बांध में केनाल का काम करना था। एजेंसी का आरोप है कि काम पूरा होने के बाद राशि का भुगतान नहीं किया गया और बार बार इस बारे में अवगत भी करवाया गया। इसके बाद एजेंसी ने जालोर न्यायालय की शरण ली और इस मामले में जिला न्यायाधीश ने एजेंसी और एक्सईएन जल संसाधन विभाग जालोर के बीच चल रहे इस प्रकरण में डिक्री जारी की। जिसके तहत एजेंसी का मूल धन 63 लाख 5 हजार 332 रुपए और उसमें सूद 1 करोड़ 19 लाख 8 हजार 751 रुपए समेत कुल 1 करोड़ 82 लाख 14 हजार 33 रुपए राशि वसूली के लिए कुर्की के आदेश जारी किए। जिस पर न्यायिक आदेश की पालना पर जिला न्यायालय जालोर के सेल अमीन महेंद्र परिहार, सवार हरेंद्र पालीवाल ने फर्म की ओर से प्रतिनिधि रमेश कुमार की मौजूदगी में यह कार्रवाई कर बोलेरो गाड़ी और कुर्सी सुपुर्द की। हालांकि आदेश के अनुसार डिक्रीधारक विभाग के अन्य सामान की जब्ती भी करवा सकता था, लेकिन पहले स्तर पर केवल वाहन और कुर्सी को ही जब्त किया गया है। विभाग का तर्क काम नहीं किया मामले में एक्सईएन का कहना है कि प्रकरण हालांकि पुराना है, लेकिन जानकारी में आ रहा है कि इस मामले में एजेंसी ने काम नहीं किया था, जिसके कारण भुगतान रोका गया था। मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में परिवाद पेश किया गया है। नहीं किया भुगतान तो होगी नीलामी मामले में अब 29 मई को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इधर, जल संसाधन विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने भी प्रकरण से उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। यदि प्रकरण में विभाग की ओर से एजेंसी को भुगतान नहीं किया जाता है तो जब्त सामान की नियमानुसार नीलामी भी हो सकती है।

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&#8211; करीब 10 साल पूर्व का मामला, बांडी सिणधरा बांध की केनाल निर्माण का भुगतान नहीं होने पर कोर्ट ने जारी की डिक्री, 29 मई को पालन रिपोर्ट पेश होगी

1 करोड़ 82 लाख की वसूली के मिले थे कुर्की ऑर्डर, एक्सईएन की कुर्सी और गाड़ी ले आए!

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सनराइजर्स हैदराबाद के धाकड़ ओपनर ट्रेविस हेड ने वाशिंगटन फ्रीडम के लिए खेलने का ऐलान किया है। इस टीम से खेलने के लिए स्टीव स्मिथ में करार कर चुके हैं।

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Lok Sabha Elections 2024: कोयंबटूर से 61 दिनों में 2286 किलोमीटर की दूरी तय कर आगरा पहुंची साध्वी राजलक्ष्मी ने तीसरी बार भी मोदी के ही पीएम बनने का दावा किया है। वह कोयंबटूर से &lsquo;वोट फॉर मोदी&rsquo; कैंपेन के तहत दिल्ली तक यात्रा पर निकली हैं।

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