महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि ‘लोकतंत्र विचारों का संघर्ष होता है , ऐसे में जमात—ए—इस्लामी (जेके) पर पाबंदी लगाने की दमनात्मक कार्रवाई निंदनीय है तथा यह जम्मू कश्मीर के राजनीतिक मुद्दे से अक्खड़ और धौंस से निपटने की भारत सरकार की पहल का एक अन्य उदाहरण है।’’
बता दें भारत सरकार की ओर से गुरूवार को जमात-ए-इस्लामी संगठन पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर जमात को गैरकानूनी संगठन करार दिया गया था। गैरकानूनी गतिविधी (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत, जम्मू-कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी (जम्मू) संगठन को “गैरकानूनी संगठन” घोषित करते हुए भारत सरकार की ओर से बैन कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले जम्मू—कश्मीर पुलिस की ओर से जमात—ए—इस्लामी प्रमुख अब्दुल हामिद फयाज को हिरासत में लिया गया था।
