सरकारी विभागों पर बिजली बिल का 25.12 करोड़ बकाया, ये हैं बड़े बकायादार...

सरकारी विभागों पर बिजली बिल का 25.12 करोड़ बकाया, ये हैं बड़े बकायादार...

Vasudev Yadav | Publish: Jul, 11 2019 01:52:12 PM (IST) Janjgir Champa, Janjgir Champa, Chhattisgarh, India

चंद रुपये बकाया होने पर आम उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई करने वाला बिजली विभाग सरकारी विभागों पर मेहरबान है।

जांजगीर-चांपा. यानी डेढ़ साल हो गए विभागों को बिजली बिल के नाम पर फूटी-कौड़ी नहीं मिली। इसकी वजह यही बताई जाती है कि सरकारी विभाग का पैसा हर बार साल के अंत में यानी मार्च में आ ही जाता है। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव, इसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई। नतीजा बिजली विभाग पर बकाया बढ़ गया। करीब 31 सरकारी विभागों पर इस समय बिजली बिल का 25 करोड़ 12 लाख 49 हजार रुपए बकाया चढ़ गया है। लेकिन अब भी सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पर रहा है। कार्रवाई के नाम पर नोटिस भेजने का काम ही विभागीय अफसर कर पा रहे हैं।
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ग्राम पंचायत व निकाय सबसे बड़े कर्जदार
बिजली विभाग के बकाया कर्जदार के लिस्ट में सबसे ऊपर जिले के ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय हैं। ग्राम पंचायतों में जहां 17 करोड़ 63 लाख 23 हजार रुपए का बकाया है। वहीं नगरपालिका और नगर पंचायतों का 2 करोड़ 21 लाख 36 हजार रुपए बिजली बिल बकाया है। तीसरे नंबर पर जिले का शिक्षा विभाग है जिस पर 2 करोड़ 82 लाख 32 हजार रुपए बकाया है। इसी तरह जिले के करीब 31 शासकीय विभागों पर बिजली बिल का 25 करोड़ 12 लाख रुपए बकाया है।
131 करोड़ पहुंचा जिले का बकाया
सरकारी विभागों का 25 करोड़ रुपए बकाया मिलाकर जिले के उपभोक्ताओं में बिजली बिल का बकाया 131 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। अमूमन हर साल मार्च के अंत में शासकीय विभागों का पैसा जमा होने से यह फिगर 125 करोड़ तक ही रहता था लेकिन इस साल यह बकाया नहीं आने से बकाया राशि बढ़कर 131 करोड़ तक पहुंच गई है। बावजूद इसके शासकीय विभागों पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि शासन से राशि आते ही बिल भुगतान हर साल हो जाता है।

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ये हैं बड़े बकायेदार
ग्राम पंचायत - 17 करोड़ 63 लाख 23 हजार
नगरीय निकाय - 2 करोड़ 21 लाख 36 हजार
शिक्षा विभाग - 2 करोड़ 82 लाख 32 हजार
स्वास्थ्य विभाग - 44 लाख 53 हजार
जल संसाधन - 16 लाख 11 हजार
पुलिस विभाग - 5 लाख 45 हजार
राजस्व विभाग- 26 लाख 51 हजार
महिला एवं बाल विकास- 96 लाख 80 हजार
वन विभाग- 2 लाख 66 हजार
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 8 लाख 73 हजार
लोक निर्माण विभाग- 6 लाख 44 हजार
पंचायत एवं ग्रामीण विकास- 7 लाख 98 हजार
कृषि विभाग- 3 लाख 22 हजार
उच्च शिक्षा विभाग- 5 लाख 36 हजार

-हर साल मार्च अंत तक शासकीय विभागों का बकाया बिजली बिल आ जाता है। इस बार अब तक बकाया राशि नहीं आई है। सभी को नोटिस जारी किया गया है। और विलंब होने पर कार्रवाई होगी- एके अम्बस्थ, एसई जांजगीर-चांपा

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