scriptDozens of saw mills running illegally in the district | जिले में अवैध तरीके से चल रहे दर्जनों आरा मिल | Patrika News

जिले में अवैध तरीके से चल रहे दर्जनों आरा मिल

जिले में दर्जनों आरा मिल अवैध रूप से चल रहे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि वन क्षेत्र के १० मिलोमीटर के आसपास संचालित हो रहे आरा मिलों को हर हाल में बंद करना है। इसके बाद भी दर्जनों आरामिल बिना किसी रोक टोक के संचालित हो रहे। इतना ही नहीं इन आरा मिलों में नियम कानून ताक पर है। हद तो तब हो जा रही है जब इन आरा मिलों में इमारती लकड़ी की भी चिराई हो रही है।

जांजगीर चंपा

Updated: May 30, 2022 09:01:45 pm

जबकि इमारती लकड़ी की चिराई में वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। जो हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि इन मिलों के विधिवत संचालन के लिए संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और स्टे भी लेकर आ गए हैं, लेकिन इसकी कॉपी कोई उपलब्ध नहीं करा रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है तो हाईकोर्ट से स्टे लेने का कोई तुक भी नहीं है। अलबत्ता आरा मिलों में धड़ल्ले से इमारती लकडिय़ों की चिराई जारी है।
वन विभाग के मुताबिक जिले में तकरीबन ११८ आरा मिलें हैं। जिसमें ५० फीसदी आरा मिल शहरी क्षेत्र में है। तो वहीं इतने फीसदी आरा मिल वन क्षेत्र के इर्द-गिर्द है। सूत्रों की माने तो लगभग ५१ आरा मिलें वन क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। नियम के मुताबिक ऐसे आरा मिलों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में बंद होना चाहिए। लेकिन गुपचुप तरीके से कारोबारी कर धड़ल्ले से व्यवसाय कर रहे हैं।
रिपोर्ट भी जमा नहीं कर रहे
शिकायतकर्ताओं का मानना है कि अवैध तरीके से चल रहे इन आरा मिलों के द्वारा हर माह किन किन लकडिय़ों की चिराई किए और कितनी मात्रा में किए। इसकी रिपोर्ट वन विभाग को देनी होती है। लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर इमारती लकड़ी की चिराई के लिए बाकायदा वन विभाग से परमिशन भी लेना होता है वह भी नहीं लिया जा रहा है। इन सब अवैधानिक कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए वन विभाग के द्वारा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। जिसके चलते ऐसे आरा मिल गुपचुप तरीके से आबाद है।
अर्जन लकड़ी की तस्करी सबसे ज्यादा
जिला ९५ फीसदी मैदानी इलाका है तो वहीं ५ फीसदी वन क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक पौधे अर्जुन यानी कहुआ के पाए जाते हैं। खेत की मेड़ों में यह पेड़ आसानी से बहुत कम समस में पनप जाता है। एक दशक पहले इस लकड़ी को सरकार ने इमारती लकड़ी की श्रेणी में ला दिया है। जिसके चलते इसकी तस्करी भी बहुत वृहद तादात में होती है। किसान शहरी क्षेत्र के दलालों को औने पौने दामों में इस लकड़ी की बिक्री कर देते हैं। जिससे इसकी तस्करी आसानी से आरा मिलों में होती है।
वर्जन
वन क्षेत्र के आरा मिलों को बंद करने का आदेश आया था। लेकिन कुछ लोग हाईकोर्ट से स्टे लेकर आए हैं। हाईकोर्ट की कॉपी हमारे पास नहीं है। डीएफओ के पास होगा।
-संचित शर्मा, एसडीओ फारेस्ट,
वर्जन
वन क्षेत्र के १० किलोमीटर के दायरे में संचालित आरा मिलों को बंद कराने का आदेश आया था। जिसे लेकर हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हमें स्टे भी मिल गया है।
-राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष जिला आरा मिल एसोसिएशन
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