देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश में कोई बेघर न हो सबसे के लिए आवास की सुविधा हो। इसके लिए उन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया है। साल भर पहले शुरू हुई योजना का पूरे जिले में बुरा हाल है। सबसे बदतर स्थिति जिला मुख्यालय के नगरपालिका की है। जिला मुख्यालय के नगरपालिका में 443 पात्र हितग्राही हैं। जिसमें छह माह के भीतर मात्र 14 मकान पूर्ण हो पाए हैं। 90 मकान निर्माणाधीन है।
कर्मचारी कर रहे कमीशन की बात
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने पूरी रकम नगरपालिका को उपलब्ध करा दी है, लेकिन नगरपालिका के कर्मचारी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कोताही बरत रहे हैं। सभी कर्मचारियों को उपरी कमाई की अपेक्षा है। जब तक हितग्राही कर्मचारियों को बतौर कमीशन घूस नहीं दे रहे हैं तब तक उनके अकाउंट में राशि जमा नहीं हो रही है। हितग्राहियों का काम तब हो रहा है जब योजना से जुड़े लोगों द्वारा कर्मचारियों को कमीशन नहीं दिया जा रहा है।
राशि जमा पर, देने कर रहे कोताही
सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जितना मकान बना रही है उनके मकानों की राशि नगरपालिका में जमा कर दी है। जांजगीर नैला नगरपालिका में दो लाख 30 हजार रुपए प्रति हितग्राही के हिसाब से 11 करोड़ रुपए जमा कर दी है। जिसमें केवल 14 हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया गया है। शेष हितग्राहियों को एक या दो किस्त राशि ही मिल पाई है। जो हितग्राही जितना काम करा लिया है उस हिसाब से उसे राशि जारी नहीं की जा रही है। राशि पाने हितग्राही भटक रहे हैं।
-प्रधान मंत्री आवास योजना का काम गर्मी के समय पानी की किल्लत की वजह से प्रभावित हुआ था। अब कार्य प्रगतिरत है। हितग्राहियों को समय पर भुगतान हो रहा है।
-सुशील चंद्र शर्मा, सीएमओ
