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'जो सरकारी वो हमारीÓ की तर्ज पर सरकारी हैंडपंपों में निजी लोगों का कब्जा

पानी की सुविधा देने सार्वजनिक स्थलों में सरकार के द्वारा लगाए गए हैंडपंपों में निजी लोगों ने कब्जा कर लिया है। खासकर नवागढ़ ब्लाक के अधिकतर गांवों में इस तरह की मनमानी देखने को मिल रही है। इससे एक ओर सार्वजनिक हैंडपंपों का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग होते साफ दिखाई दे रहा है। इससे पीएचई के अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं है।

जांजगीर चंपा

Published: April 28, 2022 08:55:13 pm

विडंबना यह है कि ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत भी नहीं की जा रही है। जिसके चलते यह प्रथा आम हो चली है। हद तो तब हो जा रही है जब कई सरकारी कर्मचारी भी ऐसे कारोबारी में संलिप्त हैं। जिनके द्वारा सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।
नवागढ़ ब्लाक के सूत्रों की मानें तो ग्राम पंचायत जगमहंत में ग्राम पंचायत सचिव उत्तम गोयल के द्वारा सार्वजनिक हैंडपंप में सबमर्सिबल पंप लगाकर अपने अहाते के अंदर रख लिया गया है। जिससे हैंडपंप की सुविधा केवल एक के घर के ही लोग उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राहगीरों के लिए यह हैंडपंप लगाया गया था, जिसे सचिव के द्वारा खुद के इस्तेमाल के लिए अहाता के अंदर कर लिया है और निजी इस्तेमाल कर रहा है।
इसी तरह जगमहंत के ही सुखनंदन राही के घर के बाउंड्रीवाल के अंदर सरकारी हैंडपंप भरपूर पानी उगल रहा है। जिसका लाभ केवल एक घर के लोगों को ही मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जिसमें सरकारी हैंडपंप का इस्तेमाल निजी लोग कर रहे हैं। वहीं सरकारी के कारिंदे गुमशुम बैठी है। विडंबना यह है कि सरेराह चल रहे लोगों को ऐसे सार्वजनिक हैंडपंप का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
नवागढ़ ब्लाक में ऐसे दर्जनों प्रकरण
नवागढ़ ब्लाक में ऐसे दर्जनों प्रकरण सामने आएंगे जब हम इसकी पड़ताल करने निकलेंगे। सूत्रों का कहना है कि नवागढ़ ब्लाक के हर गांवों में ऐसे दर्जनों प्रकरण है। जहां गांवों में ३० से ४० हैंडपंप हैं। जिसका ५० फीसदी हैंडपंप निजी लोग उठा रहे हैं। सरकारी हैंडपंप को लोग धीरे से अपने घर के बाउंड्रीवाल के अंदर कर लेते हैं। फिर इसमें बोर लगा देते हैं। अब यह हैंडपंप उनके लिए निजी हो जाता है।
लगाते हैं बाकायदा सबसर्मिबल पंप
ऐसे बोर में बाकायदा लोग सबमर्सिबल पंप लगाकर भरपूर पानी लेते हैं। इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं होती। या फिर मैदानी स्तर के कर्मचारियों को इससे सरोकार नहीं रहता। जबकि मैदानी स्तर के कर्मचारियों को प्रत्येक गांवों में कितने बोर चल रहे हैं और कितने बिगड़े पड़े हैं इसका डेटा अपने उच्चाधिकारियों को देना होता है। लेकिन वे मॉनिटरिंग करते ही नहीं। जिसका फायला चुनिंदे लोग उठाते हैं।
इधर, जल जीवन मिशन में फूंक रहे अरबों
केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घरों में साफ पानी पहुंचाने के लिए अपना पूरा खजाना खाली कर दी है। गांव गांव में करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। घर घर तक कनेक्शन देने के लिए पाइप लाइन का विस्तार किया जा रहा है। तो वहीं सालों पुराने लाखों रुपए की लागत से निर्मित हैंडपंपों को सम्हाल नहीं पा रही है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के खजाने में गए जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे किस तरह बहाया जाता है।
वर्जन
यह गंभीर विषय है। यदि गांवों में ऐसी स्थिति है तो इसकी तत्काल जांच कराएंगे और कड़ा एक्शन लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
-एसके चंद्रा, ईई, पीएचई
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'जो सरकारी वो हमारीÓ की तर्ज पर सरकारी हैंडपंपों में निजी लोगों का कब्जा
handpanp me laga motar

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