ओवरलोड वाहनों के चलन पर नहीं लग पा रहा लगाम

उडनदस्ता के लोग जांच के नाम पर कर रहे उगाही

पत्थलगांव. राज्य शासन के निर्देश के बाद भी जशपुर व सरगुजा जिले से होकर गुजरने वाली ओवरलोड़ वाहनो़ पर उडनदस्ता के अधिकारी लगाम नही लगा पा रहे हैं। इनके द्वारा ओवरलोड वाहनो को रोककर जांच के नाम पर बस खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं।
बताया जाता है कि इन दिनो अंबिकापुर संभाग का उडनदस्ता दल दोनो ही जिलो मे ओवरलोड वाहनो की जांच के नाम पर दिनभर सैकड़ो वाहनेा को रोकने का काम कर रहे है। लेकिन इनके द्वारा एक दो वाहनो मे ओवरलोड जुर्माना की पर्ची काटकर बाकी ओवरलोड वाहनो से अवैध वसूली किया जा रहा है। वाहन संचालको की माने तो उडनदस्ता मे तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी ओवरलोड वाहनो से अपनी सेटिंग बनाकर उन्हे क्षेत्र से पार कराने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ माह पहले राज्य शासन से परिवहन विभाग को ओवरलोड वाहनों के चलने पर पाबंदी लगाने का सख्त आदेश दिया गया था। जिसके बाद परिवहन विभाग ने जांच चौकी हटाकर उडनदस्ता दल के माध्यम से ओवरलोड़ वाहनो पर सख्ती बरतने का काम कर रहे थे। लेकिन समय निकलने के बाद से ही अब पुन: उडनदस्ता दल के द्वारा ओवरलोड वाहनो को पार कराकर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करना शुरू कर दिए हैं।
पिछले दिनो ऐसे ही कुछ मामले सामने आने के बाद उडनदस्ता दल मे हडकंप मच गया था। उस दौरान संभाग से कुछ अधिकारी कर्मचारियों को इधर से उधर भी किया गया था। जिसके बाद एक बार फिर ओवरलोड वाहनो पर लगाम लगने की बात कही जा रही थी।
लेकिन इन दिनों फिर संभाग से आए उडनदस्ता के दल के द्वारा स्थानीय युवकों की मदद से ओवरलोड वाहनो को रोककर अवैध वसूली करने का काम किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस दल के द्वारा ओवरलोड वाहनो को रोककर मोटे जुर्माना का भय दिखाकर चालीस से पचास हजार रूपए लेकर वाहनो को छोडने का काम किया जा रहा है।
चालान भरकर लगातार हो रही वूसली- इन दिनो जशपुर एवं सरगुजा जिले मे ओवरलोड जांच के नाम पर घूम रहे उडनदस्ता वाहन मे तैनात अधिकारियों के द्वारा चालान भरकर वाहन चालको को गुमराह करने का भी काम किया जा रहा है। इन अधिकारियों के द्वारा राज्य शासन को भुगतान होने वाले दस्तावेजो की प्रतिलिपि बनाकर वाहन चालको से अवैध उगाही करने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा वाहन चालको की ना समझी का फायदा उठाकर दस्तावेजो की कापी के एवज मे उनसे ओवरलोड के रूपये उपरी तौर पर लेकर उन्हे राज्य शासन को भुगतान हुए दस्तावेजो के कापी की प्रतिलिपि थमा दी जा रही है।