World tribal day: इस गांव में आज भी खटिया ही है आदिवासियों का एंबुलेंस

World tribal day: इस गांव में आज भी खटिया ही है आदिवासियों का एंबुलेंस

Akanksha Agrawal | Publish: Aug, 09 2019 10:42:31 AM (IST) Jashpur Nagar, Jashpur, Chhattisgarh, India

आदिवासी समाज को लेकर पूरे देश छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करेंगे तो आदिवासी समाज की उपलब्धियों और आज भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है।

अमानुल्लाह मलिक@जशपुरनगर. आज हम विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज को लेकर पूरे देश छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करेंगे तो आदिवासी समाज की उपलब्धियों और आज भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जशपुर जिले के मूल आदिवासी न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में विशिष्ठ पदों पर असीन हैं और विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।

आज जशपुर जिले के आदिवासी पूरे देश और प्रदेश में जिस प्रकार अपनी चमक बिखेर रहे हैं। यहां के आदिवासियों ने संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही जिस प्रकार आज चमकीली सफलता हासिल की है वह बाकी समाजों के लिए उदाहरण है। हालांकि यह सच है कि यहां से निकले जनप्रतिनिधियों और आला नौकरशाहों के उच्च पदों पर असीन होने के बावजूद आज भी जशपुर में सुविधाओं को लेकर जो समस्याएं व्यापत है।

आदिवासी अफसर भी नहीं बदल पाए हालात...
जशपुर के 1978 बैच के आइएएस अधिकारी सरजियस मिंज तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त और प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहे। सरगुजा संभाग के कमिश्नर पद पर तो पिछले कुछ सालों में लगातार जशपुर के आदिवासी समाज से रहे आईएएस अधिकारीयों की पदस्थापना रही जिनमें एमएस पदस्थापना रही जिनमें एमएस पैकरा, एके टोप्पो और वर्तमान संभागायुक्त इमिल लकड़ा के नाम शामिल है। फिर भी आदिवासियों के हालात बेहतर नहीं हुए।

जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष आदिवासी हो
जनजाति सलाहकार परिषद के गठन को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने अध्यक्ष बीएस रावटे ने कहा कि पांचवी अनुसूची के सार्थक क्रियान्वयन की चाबी जनजाति सलाहकार परिषद में छिपी हुई है। छत्तीसगढ़ के सभी जनजातीय विधायकों ने चुनाव पूर्व सामाजिक संगठनों के आंदोलनों में जनजाति सलाहकार परिषद में सुधार के मुद्दे पर अपनी सहमति जताई थी। इस संबंध में कांग्रेस के नेताओं से भी चर्चा हुई थी, मांगों को दरकिनार कर इसका गठन कर दिया गया। उन्होंने कहा- समाज के ही कुछ प्रतिनिधि सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को ही बनाए रखने के लिए अनर्गल तर्कदेना छोडकऱ आदिवासी समाज की गरिमा बचाने के लिए आवाज उठाएं।

 

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