इसके अलावा ग़रीब महिलाओं को सिलेंडर भी मुफ़्त में दिया गया है। डीबीटी के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफ़र किए गये। प्रवासी मज़दूरों और शहरी-ग्रामीण ग़रीबों की तुरंत आवश्यकता के लिए 4 करोड़ लंच पैकेज बांटा गया, ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे। लोग कहते थे कि जब कोरोना के मरीजों की संख्या कम थी तब लॉक डाउन किया गया और जब मरीजो की संख्या बढ़ रही है तो लॉक डाउन हटा दिया गया, तो उनको बताना चाहता हूं कि उस समय कोरोना वायरस नया था। उसके बारे में बहुत जानकारी भी नहीं थी। सरकार की तरफ से कोई तैयारी भी नहीं थी। न तो पीपीई किट और न ही अस्पताल में बेड तैयार थे। मास्क, सेनिटाइजर की भी कमी थी। जब सरकार पूरी तैयारी कर ली तो मोदी सरकार ने “जान है और जहान है” के तहत अनलॉक कर दिया। सरकार ने ईपीएफ़ को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। इसके तहत तीन महीनों तक कंपनी और कर्मचारी, दोनों के हिस्से का योगदान सरकार की ओर से किया गया। सरकार की ओर से कोरोना की लड़ाई में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य स्टाफ़ के लिए 50 लाख का इंश्योरेंस कवर देने का काम मोदी सरकार ने किया। इससे 20 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला। किसानों के खाते में दो हज़ार रूपये की किश्त डाली गई। 20 करोड़ महिला जनधन खातों में अगले तीन महीने तक 5-5 सौ रूपये डाले गये। वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त एक हज़ार रूपये पेंशन के तौर पर दिए गये। श्री चौधरी ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कहा कि जो सेवा आपने इस महामारी में की है उसके लिये संगठन आपका ऋणी है।
राम मंदिर भाजपा के एजेंडे में शामिल था। मोदी सरकार ने राम मन्दिर बनवाने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्चुअल सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह और संचालन जिला महामंत्री रामसूरत बिंद ने किया। बदलापुर के विधायक रमेश चन्द्र मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष सुनील तिवारी, जिला मंत्री अवधेश यादव आदि मौजूद रहे।