मानव अधिकार हनन के मामले में पुलिस पर सवाल

बंद माइक में की मानव अधिकार आयोग ने मामलों की सुनवाई

झाबुआ

Updated: April 29, 2022 12:50:05 am

झाबुआ. आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का दल गुरुवार को झाबुआ दौरे पर पहुंचा। 10.30 से 11.30 बजे तक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में 16 मामलों की सीधी सुनवाई की गई। इनमे पहले से लंबित आवेदनों के साथ नए आवेदन को भी शामिल किया गया। यहां माइक बंद रहे , जिससे सभागार में बैठे अधिकारी कर्मचारी तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। पूरे समय वे दर्शक बनकर बैठे रहे। आवेदकों से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी दिखाई दे रहे थे। साफ जाहिर हो रहा था कि आयोग द्वारा की जाने वाली सुनवाई का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो सका। सुनवाई 10 से 12 बजे तक आयोजित होना थी, लेकिन 11.30 बजे ही सभी आवेदन पर सुनवाई हो जाने के कारण तय समय से आधा घंटा पहले ही सुनवाई समाप्त हो गई।
पुलिस की जांच पर उठे सवाल
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन एवं सदस्य सरबजीत ङ्क्षसह ने आवेदकों व जिलाधिकारियों से चर्चा कर मानवाधिकार मामलों की सीधी सुनवाई की। पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट मामले यहां आयोग के सामने पेश हुए तो पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे। कुछ मामलों में आयोग ने जांच अपने हाथ में ली।आयोग द्वारा पहले से लंबित एवं निराकरण से शेष रहे 2 प्रकरणों में नए तथ्यों की क्वेरी लगाकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले की और अधिक गंभीरतापूर्वक जांचकर पुन: प्रतिवेदन देने को कहा गया। आयोग की कार्रवाई से कुछ आवेदक संतुष्ट होकर लौटे तो कुछ आवेदक असंतुष्ट दिखाई दिए।
16 प्रकरणों की सीधी सुनवाई
जिले के पहले से लंबित 14 एवं मौके पर प्राप्त 02 नए आवेदनों सहित कुल 16 प्रकरणों की सीधी जनसुनवाई की गई। आयोग द्वारा पहले से लंबित 14 मामलों में से कुल 10 मामलों का मौके पर ही अंतिम निराकरण कर दिया गया। आयोग द्वारा पहले से लंबित एवं निराकरण से शेष रहे 2 प्रकरणों में नए तथ्यों की क्वेरी लगाकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले की और अधिक गंभीरतापूर्वक जांचकर पुन: प्रतिवेदन देने को कहा गया। दो अन्य मामलों में आयोग को प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, जिसकी कॉपी जनसुनवाई स्थल पर ही आवेदकों को देकर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई। इसी प्रकार मौके पर 2 नए प्रकरण भी मिले। इस अवसर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, सीइओ जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन, मप्र मानव अधिकार आयोग में उप सचिव एवं मामलों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सुनील कुमार जैन आदि मौजूद थे।