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झाबुआ

एकाएक गायब हो गए सारे अफसर,क्या है इस मामले का सच ?

रेलवे लाइन के भूमि अधिग्रहण के लिए 13 करोड़ वितरित करने के लिए जमा, अधिकारियों का उपस्थित नहीं रहना गंभीर मामला

झाबुआDec 14, 2017 / 03:02 pm

अर्जुन रिछारिया

meeting at jhabua
झाबुआ. सांसद कांतिलाल भूरिया ने जिला विकास समन्वय एवं मूल्याकन समिति ( दिशा) की बैठक में कहाकि अधिकारियों का उपस्थित नहीं रहना बड़ा गंभीर मामला है । यदि ऐसा ही चलता रहा और महत्व नहीं दिया गया तो वे 15 दिसम्बर से शुरू हो रहे संसद के सत्र में इस बात को उठाएंगे।
विद्युत वितरण कंपनी की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले भर में 56 32 ट्रासंफॉर्मर लगाए गए हैं। इसमें 556 असफल होने पर पर उनमें 551 को बदला जा चुका है एवं 5 को बदलने की कार्रवाई इसी सप्ताह में पूरी हो जाएगी। हर घर मे बिजली देने की योजना के तहत 40 करोड का प्राक्कलन बनाकर स्वीकृति के लिए भेजा है । जून 2108 तक जिले के प्रत्येक घर मे बिजली देने का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।
भूरिया ने आज भी कई गांवों में बिजली नही होने की बात की गंभीरता को बताते हुए कहा कि कई जगह पोल लगाने के बाद भी बिजली की लाइन नहीं डाली गई है। सांसद ने जिले में सर्वे कार्य को तेजी से पूर्ण करने की हिदायत दी। रेलवे लाइन के बारे मे बताया गया कि दाहोद-इंदौर रेल्वे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 13 करोड की राशि जिला प्रशासन के माध्यम से वितरित करने के लिए जमा की गई है। इसमें से 14 लाख की मुआवजा राशि का भुगतान करना बाकी है। दाहोद-कतवारा तक रेल पटरी का काम पूरा हो चुका हे।
कतवारा से पिटोल तक की जमीन का मूल्यांकन के बाद वेल्यूएशन के लिये गुजरात सरकार से त्वरित कार्रवाई करवाने के भूरिया ने निर्देश दिए। पिटोल से झाबुआ तक की जमीन मिल चुकी है और 42 करोड की राशि का टेंडर बुलाए गए हैं। दाहोद से झाबुआ तक की रेल पटरियों के बिछाने का काम 2019 तक होने की जानकारी दी गई।
नेशनल हाईवे अथारीटी के सुमीत कुमार ने बैठक में जानकारी दी कि इंदौर से पिटोल तक 134 किलोमीटर के फोर लेन कार्य में झाबुआ जिले का 45 किलो मीटर के सड़क निर्माण में 43 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। अनास नदी ब्रिज एवं माइनर ब्रिज का काम प्रगति पर है। माछलिया घाट का 2 किलोमीटर का मार्ग टू लेन ही रहेगा। इस तरह कुल 139 किलोमीटर फोर लेन निर्माण का काम पूरा हो चुका है।
भूरिया ने हाईवे अथारीटी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए देवझिरी से फुलमाल रोड तक 13 किलोमीटर के मार्ग का काम प्रारंभ करने की बात कही। लोकनिर्माण विभाग के सहयोग से इस मार्ग के लिए आबंटित 19 करोड की राशि के काम की ढिलाई एवं देरी से काम करने तथा ब्लेक लिस्टेड ठेकेदार को फिर से काम देने पर नाराजगी जताते गडढे भरने के निर्देश दिए।
130 किसानों में से 120 को मुआवजा
सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद भूरिया को बताया गया कि तालाब निर्माण में भूमि अधिग्रहण में 130 किसानों में से 120 को मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है। रतनपाड़ा, आम्बापाड़ा एवं बखतपुरा में 3 लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य की जानकारी दी गई। भूरिया ने माही सहित जिले की विभिन्न डेमेज हो चुकी नहरों को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। जिले में आगामी ग्रीष्मकाल में पानी की किल्लत को देखते हुए पेयजल के लिए पानी को आरक्षित करने के बारे में निर्देशित करते हुए तालाबों के गहरीकरण तथा उसकी मिट्टी को किसानों के खेतों में डालने के लिए परिवहन साधन उपलब्ध कराने के प्रशासन को निर्देश दिए। मनरेगा योजना में जिले में वर्तमान में प्रगतिरत 21701 काम चलने की जानकारी दी गई तथा जिले में 14335 मजदूरों को काम देने की जानकारी दी गई। भूरिया को बताया कि जिले में 137 तालाबों का काम चल रहा है। भूरिया ने प्रशासन को मजदूरों को भुगतान नहीं मिलने तथा 137 तालाब काम चलने के बाद भी पलायन होने के मुद्दे पर प्रशासन को आड़े हाथ लिया।
55 लाख की पुस्तकों की जांच की जाए
सांसद ने आदिवासी विकास विभाग में अभी तक पुस्तकंे नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए । 110 स्कूलों में 55 लाख की पुस्तकों की शिकायत की जांच के निर्देश प्रशासन को दिए। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए भूरिया को अफसरों ने बताया कि जिले में रबी में 23 हजार मीट्रिक टन यूरिया खाद एवं खरीफ फसल के लिए 14240 टन खाद प्रदाय का लक्ष्य है। भावांतर योजना में दो चरण में 38494 किसानों को पंजीयन करके 1127 किसानों को 74 लाख की राशि का भुगतान उनके खातों मे कर दिया है । 3550 किसानों को 2 करोड 62 लाख की रकम भुगतान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बैठक में हार्टिकल्चर विभाग के अलावा पीएचई विभाग की समीक्षा की गई। वहीं वॉटर लेवल कम वाले स्थानों पर 10 हजार मीटर राइजर पाइपों की व्यवस्था की बात कही। जिले में 128 में से 103 नल जल योजनायें चलने की बात बताई गई।

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