डेढ़ सौ लोगों के आने-जाने का रास्ता बंद

डेढ़ सौ लोगों के आने-जाने का रास्ता बंद

Arjun Richhariya | Publish: Mar, 14 2018 01:06:15 PM (IST) Jhabua, Madhya Pradesh, India

जनसुनवाई में घरों तक पहुंचने वाले रास्ते को तीन ओर से बंद करने की शिकायत लेकर उद्योग विभाग के पीछे बनी कॉलोनी के रहवासी कलेक्टर से मिलने पहुंचे।

झाबुआ. जनसुनवाई में घरों तक पहुंचने वाले रास्ते को तीन ओर से बंद करने की शिकायत लेकर उद्योग विभाग के पीछे बनी कॉलोनी के रहवासी कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उनका कहना था कि 35 परिवारों के 150 से अधिक लोग के आने जाने का मार्ग भूमि मालिकों की मनमानी के चलते बंद हो गया है। नक्शा लेकर पहुंचे रहवासियों ने कलेक्टर से चर्चा की।

पुष्पलता दास ने बताया पहले भी जनसुनवाई में इसकी शिकायत की थी। तब पर्सनल समस्या कहकर हमें भगा दिया। एक तरफ वर्षों से सरकारी होस्टल बने हैं। उद्योग विभाग की बॉउड्रीवाल के बाद अब नीमा समाज बाउंड्री का निर्माण करवा रहा है। अन्नू मेड़ा ने बताया मार्ग पर ठेकेदार ने बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए हैं। इससे बच्चों और बुजुर्गों के मार्ग से गुजरने में कठिनाई होती है। कसना बाई ने बताया, रविवार को शहर से बाहर होने के कारण ठेकेदार और सप्लायर पर जमीन में बंधा बेल खोलकर भगाने की वजह से बेल के सींग टूट गए। निजी जमीन को जेसीबी से नुकसान पहुंचाया। कलेक्टर ने तुरंत नपा सीएमओ को रास्ता खोलने के लिए आदेशित किया।

22 बिंदुओं पर देखेंगे झाबुआ शहर
. गृह मंत्रालय से आया 6 सदस्यीय दल मंगलवार जनसुनवाई में जिले का हाल जानने के लिए शामिल हुआ। दिल्ली से आए दल के महेश जैन ने बताया कि ढाई माह के लिए सरकार ने मप्र भ्रमण का अवसर दिया है। इसमें झाबुआ भी शामिल है। यहां आने से पहले दिमाग में आदिवासी इलाके एवं पिछड़े जिलों के विचार थे, लेकिन झाबुआ साफ -सुथरा नजर आया। 22 बिंदुओं पर झाबुआ शहर को देखेंगे। 4 दिन आसपास भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन देखेंगे। सोमवार को झाबुआ मंडी में भावांतर योजना की जानकारी ली थी।

शासन की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी

मप्र वन कर्मचारी संघ ने अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन एसडीएम को दिया। वनकर्मी रैली के रूप में दोपहर 1 बजे कलेक्टोरेट परिसर पहुंचकर शासन की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीएम ने ज्ञापन लिया।
कर्मचारियों की मुख्य मांगे नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान देकर वेतन विसंगति दूर करें। पुलिस एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों की तरह लाभांवित किया जाए। संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह अमलियार ने कहा कि 19 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 चरणों मे आंदोलन होगा। ५ मई से अनिश्चित कालीन हड़ताल होगी।

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