Jhalawar Municipal Counci...सभापति बोले : डस्टबिन फ्री शहर बनाएंगे, हर वार्ड में होंगे तीन लाख रुपए के काम

सभापति बोले: मुझसे सवाल पूछने वाले बताएं उन्होंने पांच साल क्यों नहीं समितियां बनाई
शहर की सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में भी जल्द दिखेगा सुधार

By: Ranjeet singh solanki

Published: 15 Sep 2021, 11:50 AM IST

झालावाड़. शहर की सफाई व्यवस्था में आमूलचूल बदला किया जाएगा। इसके तहत कचरा प्वाइंट खत्म किए जाएंगे। क्योंकि सुबह नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की ओर से सफाई करने के बाद लोग कचरा प्वाइंट पर कचरा डाल जाते हैं। जिससे दिनभर कचरा फैलाता है। इसमें आवारा मवेशी और सूअर मुंह मारते रहते हैं। लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए कचरा प्वाइंट खत्म किए जाएंगे और डस्टबिन फ्री शहर बनाएंगे। शहर में नियमित रूप से टिपर का संचालन किया जा रहा है। अत: लोग भी इधर-उधर कचरा नहीं डालकर टिपर में कचरा डालें, ताकि अपना शहर क्लीन नजर आए। नगर परिषद की ओर से भले ही अब तक कामकाज में सुस्ती रही, लेकिन अब कार्यों में तेजी नजर आएगी। परिषद की ओर से प्रत्येक वार्ड में जल्द तीन-तीन लाख रुपए के कार्यों की स्वीकृति जारी की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान पत्रिका से सफाई समेत अन्य मुद्दों पर विशेष बातचीत में सभापति संजय शुक्ला ने ये जानकारी दी। सभापति ने यह विजन भी रखा कि कैसे शहर को क्लीन सिटी बनाएंगे, कैसे विकास कार्यों को गति देंगे। पेश है सभापति से जनता से जुड़े सवाल पर बातचीत :--
सवाल : शहर गंदा है, सफाई क्यों नहीं होती

सभापति : शहर की सफाई व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किया है। जिसका असर लोगों को आगामी दिनों में दिखेगा। हर गली-मोहल्ले में नियमित रूप से घर-घर कचरा संग्रहण के टिपर पहुंचने लगेगा। शहर में प्वाइंट खत्म करेंगे। डस्टबिन फ्री शहर बनाएंगे। इस पर काम शुरू हो गया। इसके लिए भले ही अभी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आगामी दिनों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्लीन सिटी बनाने के हर संभव प्रयास करेंगे।

सवाल : रोड लाइटें खराब , आठ माह से नगर परिषद टेण्डर तक नहीं करवा पा रही, ऐसा क्यों
सभापति : बेहतर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था नगर परिषद का मुख्य कार्य है। रोड लाइटों के संबंध में दो बार पहले निविदाएं जारी की थी, लेकिन सिंगल कॉपी आने के कारण टेण्डर जारी नहीं हो पाया है। अब तीसरी बार निविदा जारी की है। दो कॉपी डाली है। इस बार उम्मीद है रोड लाइटों का टेण्डर हो जाएगा। इसके बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा।
सवाल : बोर्ड को आठ माह हो गए, वार्डों में एक रुपए के भी विकास कार्य नहीं हो पाए
सभापति : उप चुनाव की आचार संहिता व आयुक्त के नहीं होने के कारण वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पाए। आपको बताते हुए खुशी रही है कि जल्द ही प्रत्येक वार्ड में तीन-तीन लाख का बजट स्वीकृत हो रहा है। जिसमें पार्षद की अनुशंषा के अनुसार वार्ड में जरूरत के हिसाब से विकास कार्य होंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सवाल : सफाई कर्मचारियों को ही समय पर वेतन नहीं दे पाते, कैसे विकास करवाएंगे
सभापति : नगर परिषद में स्थायी आयुक्त लगाया था तब निश्चित से आय में इजाफा हुआ था। सफाई कर्मचारियों के हर माह के वेतन पर करीब 60 लाख रुपए व्यय होता है। इसका बंदोबस्त करना ही चुनौतीपूर्ण है। आय के स्रोत सीमित है। इसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। पट्टे वितरण में अच्छी आय की उम्मीद है। आय बढ़ोतरी पर फोकस कर रहे हैं।
सवाल : प्रशासन शहरों के संग की क्या तैयारी, कितने पट्टे बांटने का लक्ष्य
सभापति : प्रशासन शहरों के संग में अधिक से अधिक लोगों को पट्टे जारी करने के प्रयास किए जाएंगे। इसलिए कल से वार्डों में ही परिषद की ओर से शिविर लगाकर लोगों को जानकारी दी जाएगी। सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुराने निर्देशों के अनुरूप ही दस्तावेज तैयार करने के संबंध में कल से शिविर लगाए जाएंगे। मोटे तौर पर शिविर में शहर में दस हजार पट्टे वितरित करने का लक्ष्य है।
सवाल : छह माह से क्यों नहीं हुई नगर परिषद बोर्ड की बैठक
सभापति : पहले उपचुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी, फिर आयुक्त नहीं थे। अब आयुक्त का कार्यभार सौंप दिया है। अब प्रशासन शहरों के संघ अभियान में व्यस्त हो गए हैं। अगले माह निश्चित रूप से बैठक बुलाएंगे।
सवाल : समितियों का गठन नहीं हुआ। कांग्रेस का आरोप है दबाव के कारण समितियां नहीं बना रहे
सभापति : समितियों के गठन से परिषद के काम में निश्चित रूप से गति आएगी। इसलिए अगले माह बोर्ड की बैठक में समितियों का गठन कर अनुमोदन करवा लेंगे। कांग्रेस के जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो वह बताएं कि पांच साल वह सभापति रहे तब क्यों समितियों का गठन नहीं कर पाए। पिछले बोर्ड में मैं भी पार्षद था उन्होंने बोर्ड बैठकें बुलाना ही बंद कर दिया था।

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