<a href="https://www.patrika.com/tags/jhalawar-top-news/">Jhalawar Top News</a> झालावाड़. नगर परिषद झालावाड़ में तीन माह से पॉलीटिकल ड्रामा चल रहा है। यहां कांगे्रस का बोर्ड होने से पूर्व में भाजपा सरकार ने पर्याप्त बजट नहीं दिया। ऐसे में पार्षदों व सभापति की आपसी खींचतान के चलते भाजपा व कांग्रेस दो दर्जन पार्षदों ने इस्तीफे सौंप दिए। पार्षदों के इस्तीफे मंजूर भी हो चुके है। अभी बोर्ड अल्पमत में है। मामला स्वायत्त शासन विभाग की जानकारी में भी है फिर भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। सूत्रों ने बताया कि फाइल स्वायत शासन मंत्रालय में घूम रही है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में परिषद में कई काम ठप पड़े हुए हैं, नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। शहर के लोगों का कहना है कि सरकार को जो भी करना है समय से करें, ताकि पार्षदों व सभापति की खींचतान से खत्म हो और जनता को राहत मिल सके। जनता को जनप्रतिनिधियों से विकास चाहिए, लोगों के समय पर काम होने चाहिए। नहीं तो सरकार यहां प्रशासक नियुक्त करें ताकि लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। साढ़े तीन साल से बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हो पाई है, ऐसे में 35 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आज तक पास नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा नुकसान शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। झालावाड़ नगर परिषद के 24 पार्षद 18 मार्च 2019 को ही इस्तीफा दे चुके हैं।




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ये है पूरा मामला नगर परिषद के 24 पार्षदों ने सभापति की कार्य पद्धति से नाराज होकर 18 मार्च को एसडीएम झालावाड़ से प्रमाणित करवाकर सभापति को इस्तीफे सौंप दिए थे। इसके बाद 3 मई को क्षेत्रीय उप निदेशक निकाय विभाग कोटा के डायरेक्टर ने डीएलबी जयपुर को सूचना भेज गई थी। इसके बाद जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा 9 मई को डीएलबी निदेशक पवन अरोड़ा को पार्षदों के इस्तीफे प्रभावी होने की सूचना भेज कई, ऐसे में बोर्ड अभी अल्पमत में है। लेकिन विभाग द्वारा निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अभी नगर परिषद पार्षदों से जुड़ी फाइल स्वायत शासन मंत्रालय में घूम रही है। इधर शहर की जनता परेशान हो रही है। वहीं निदेशक पवन अरोड़ा ने 23 मई को नगर परिषद में एक पत्र भेजा है जिसमें बताया कि परिषद में रिक्तियों की संख्या दो तिहाई से अधिक होने से नगर परिषद अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या किसी अन्य विधि द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं रही है।




शहर में ये काम हो रहे प्रभावित-




 अंधेरे से हो रहे परेशान शहर में नगर परिषद बोर्ड की बैठक नहीं होने से न तो बजट पास हो पाया है, न ही शहर में विकास कार्य हो रहे हैं। ऐसे में शहर में कई स्थानों पर अंधेरा रहता है जहां, बारिश के दिनों में शहरवासियों को खासी परेशानी आने वाली है। शहर में रेलवे स्टेशन रोड पर लंबे समय से अंधेरा रहता है, तो कई कॉलोनियों की लाइटें भी खराब है रात को अंधेरा रहता है। तो कई स्थानों पर जाले क्षतिग्रस्त हो रह हैं। लेकिन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। शहर में तबेला रोड, पुरानी जेल रोड, निर्भयसिंह चौराहे स्थित कई स्थानों पर जाले बदहाल हालत में है, यहां आए दिन दुपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। लेकिन किसी का ध्यान नहीं है।




सफाई की ओर नहीं ध्यान- पूर्व पार्षद महावीर गौड़ ने बताया कि शहर में नगर परिषर बोर्ड के अल्पमत में होने से सफाई व्यवस्था से जुड़े सामानों की खरीद नहीं हो पा रही है। ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। शहर में जब मौका मुआयना किया गया तो बसस्टैंड के निकट नाले में सफाई नहीं मिली तो पास में कचरे का ढेर भी लगा हुआ है।




नहीं मिल पा रही निर्माण स्वीकृतियां- शहर में नए मकान बनाने वाले लोंगो को निर्माण स्वीकृतियां नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कई लोग स्वीकृति का इंतजार कर रहे है तो कई लोगों ने इंतजार करते करते बिना निर्माण स्वीकृति के ही मकान बने लिए है।




30 लाख की मशीन, कुछ ही समय में खराब- नगर परिषद में कुछ दिनों पहले ही नई जेसीबी मशीन खरीदी गई थी। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद खराब होने से किराए की जेसीबी से काम चलाया जा रहा है। ऐसे में 30 लाख रुपए की मशीन खरीदने के बाद भी विभाग को दिनभर का किराये की मशीन वाले को देना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। तो कोरम पूरा नहीं होने से सरकार से आने वाला बजट भी नहीं आ आ पा रहा है, ऐसे में पार्कों की देख-रेख सहित अन्य विकास कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। परिषद में 35 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट पर बोर्ड बैठक के अभाव में कोई काम नहीं हो पा रहा है।




ये बोले जिम्मेदार- सभापति व बोर्ड के बारे में अभी हमारे पास कोई निर्देश नहीं है लेकिन हम तो हमारे पावर का छोटा-मोटा काम कर रहे हैं। जेसीबी का टायर कुछ समय बाद ही फट गया था, इसलिए किराये की जेसीबी से काम करवा रहे हैं। अभी मशीन का भुगतान भी नहीं हुआ है। महावीर सिंह सिसोदिया, आयुक्त नगर परिषद, झालावाड़




नगर परिषद बोर्ड पिछले 3 माह से अल्पमत में है, म्यूनिसिपल एक्ट 2009 के तहत भंग होना चाहिए। इससे शहर का विकास रुका हुआ है, बोर्ड भंग होने से भ्रष्टाचार रुकेगा। सरकार की पारदर्शिता व कानून की पालना सुनिश्चित होगी। फारूख अहमद, पूर्व पार्षद, झालावाड़




सरकार व प्रशासन ये जानक ककते हुए भी कि सभापति अल्पमत में है। 11 पार्षद ही शेष है, सभी इस्तीफे दे चुके हैं, सरकार बोर्ड को बचाना चाहती है, अल्पमत में होने के बाद भ्रष्टाचार की भू आ रही है। सभापति को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकार को ऐसे मामले में संरक्षण नहीं देना चाहिए। शहर की जनता गुमराह हो रही है। जयदीपसिंह झाला, पूर्व पार्षद, झालावाड़




बोर्ड अल्पमत में है तो ये फैसला राज्ज्य सरकार करेगी। शहर में कई काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है तो परिषद में अधिकारी बैठे हैं, वे देखें। मनीष शुक्ला, सभापति, नगर परिषद, झालावाड़




रिपोर्ट- हरिसिंह गुर्जर

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परेशानी में शहर की जनता : तीन माह से चल रहा पॉलीटिकल ड्रामा, फाइल मंत्री जी के दफ्तर में 
&#8212; शहर में विकास ठप्प

नगर परिषद की  फाइल तीन माह से मंत्री जी के दफ्तर में घूम रही

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jhalawar Municipal top News नगर परिषद बोर्ड बैसाखियों पर, सरकार भी नहीं कर पा रही कोई निर्णय

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