झालावाड़.नगर परिषद की ओर से शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान 2023 बनाया गया था। इसके अनुसार पार्क, स्कूल, उद्योग, मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि के लिए भी स्थान चिन्हित है, लेकिन बिना भू-रुपांतरण के कट रही कॉलोनियों में भूखंड क्रेता को इन सब सुविधाओं का नक्शा तो दिखाया जा रहा है, लेकिन धरातल में ये सुविधाएं नजर नहीं आ रही है। आश्चर्य की बात ये है कि नगर परिषद स्वयं 44 कॉलोनियों को सर्वे में अवैध मान चुकी है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में कृषि व राजस्व विभाग की भूमि पर लगातार कॉलोनियां काटी जा रही है। लेकिन जिम्मेदारों ने मौन साध रखा है। ऐसे में शहर आने वाले समय में क्रंक्रीट का जंगल बन जाएगा। झालरापाटन तहसील के माध्यम से 19 लोगों को नोटिस भी थमाए गए है। लेकिन उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है।ऐसे में कॉलोनी विक्रेता भूखंड क्रेता को रुपांतरण करवाए जाने का सब्जबाग दिखा कर रोज नई इमारत खड़ी करवा रहे हंै। इतना ही नहीं शहर में ऐसे कई मामले भी सामने आए है जिसमें एक ही भूखंड तीन-तीन लोगों को बेच दिया गया है। शहर में कई कॉलोनियों में तो कालीसिंध नदी का पानी भी घुस जाता है, बारिश में शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई थी, लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।




क्रेता को होता है भारी नुकसान- बिना भू-रुपांतरण के ही प्लाट खरीदने पर क्रेता को बिजली कनेक्शन के लिए डिस्कॉम में हजारों रुपए की डिमांड राशि जमा करानी पड़ेगी। सस्ते और कम दाम के चक्कर में लोगों के बहकावे में आकर कॉलोनाइजर को लाखों रुपए अदा करने के बाद भी वो सुविधाओं नहीं मिल रही है। वहीं नई काटी जा रही कॉलोनियों में पार्क व घूमने के लिए कोई जगह नहीं बनाई जा रही है। ऐसे में भविष्य में बच्चे व बुजुर्गों के लिए घूमने का कोई स्थान नहीं होगा। नए नियम के अनुसार नगर निकाय किसी भी भूमि के लिए 90ए की कार्रवाई मास्टर प्लान के अनुसार ही कर सकेगी। किसी भी शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना 90ए के भूखंड नहीं बेचे जा सकते हैं।




12.5 फीसदी हिस्सा निकायों के पास रहता है- कोई भी कॉलोनाइजर कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करता है तो इसके लिए उसे उस भूमि में सड़क, सीवरेज, बिजली व पानी,पार्क समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं देने तक 12.5 प्रतिशत हिस्सा नगर निकायों के अधीन रहता है। सभी सुविधाएं देने के बाद ये हिस्सा रिलीज किया जाता है।




इन क्षेत्रों में काट रही कॉलोनियां- कोटा रोड पर दोनों ओर गोपालपुरा, वृदांवन,खानपुर रोड, धनवाड़ा, खंडिया तालाब के नीचे, गागरोन रोड, रेलवे पुल के पास, हल्दी घाटी रोड, पशुचिकित्सालय के पीछे, खंडिया तालाब के आस-पास,डीटीओ ऑफिस के पास सहित करीब 40 से अधिक कॉलोनी काटी जा रही है।




नोटिस से आगे नहीं बढ़ी बात- कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों को तहसीलदार झालरापाटन द्वारा गोपालपुरा झालावाड़ व झालरापाटन के तालाब क्षेत्र के मिलाकर 19 लोगों को नोटिस थमाएं थे। जिन्हे पैनल्टी जमा कराकर आबादी क्षेत्र में कन्र्वट करवाने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है।




मंत्रियों के ओदश भी हवा में- जिले के प्रभारी मंत्री व राजस्व मंत्री अवैध काटी रही कॉलोनियों व तालाब पेटे में काटे रहे भूखंड को लेकर कार्रवाई के निर्देश बैठक में दे चुके हैं। लेकिन अभी तक इस संबंध में जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहींं की है।




फिर कार्रवाई करवाएंगे-




अवैध कॉलोनियों पर पूर्व में भी कार्रवाई की है। मैंने स्वयं ने काम रुकवाया था। फिर कहीं चालू हो गए है तो फिर से दिखवाकर कार्रवाई करेंगे। खंडिया के पास काम रुकवाया था। फिर चेक करवाते हैं। डॉ.भारती दीक्षित, जिलाकलक्टर,झालावाड़।

Illegal colonies settled everywhere: administration under influence

Special

&#8211; बारिश में कई कॉलोनियां हो गई थी जलमग्न 
-शहर में 44 कॉलोनियां अवैध &#8211; सर्वे व नोटिस के बाद अधिकारी साध रहे मौन

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हर जगह बसा दी अवैध कॉलोनियां: रसूख में दबा प्रशासन

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