चार जीएसएस की विद्युत सप्लाई 8 से 12बजे तक रहेगी बंद झालावाड़.जिले में गुरुवार को चार जीएसएस पर चार घंटे विद्युत सप्लाई मरम्मत के चलते बंद रहेगी।सहायक अभियंता (संचार व निर्माण) संगीता गुर्जर ने बताया कि 132 केवी एकल पथ झालावाड़-रूपारेल लाइन तथा 132 केवी एकल पथ रुपारेल-बकानी लाइन के निर्माण और मरम्मत के लिए 132 केवीजीएसएस बकानी,132 केवीजीएसएस रुपारेल से संबंधित सभी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सुबह 8 से 12बजे तक बंद रहेगी।
कालीसिंध थर्मल की पहली यूनिट हुई सिंक्रोनाइज झालावाड़.कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई में ट्यूब लीकेज होने से रविवारको बंद हो गई थी।इकाई को बुधवार सवा 11बजे चालू कर दिया गया। थर्मल के चीफ इंजीनियर केएल मीणा ने बताया कि पहली यूनिट को लाइट अप कर दिया है। जल्द ही पूर्ण लोड पर चलाया जाएगा। अभी दूसरी यूनिट के चालू होने में समय लगेगा।
खादी भंडारों में घटिया माल की जांच की मांग झालावाड.़जिलामुख्यालय पर स्थित खादी संस्थान के दो खादी भंडारों में आ रहे घटिया माल की जांच करवाने के लिए जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मदनपाटीदार ने बताया कि जिला मुख्यालय पर दो खादी भंडार लंबे से कार्यरत है सभीसरकारी विभागों में खादी भंडारों से ही खरीद की जाती है। लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा घटिया सामग्री खरीदी गई है। इसकी जांच करवाने की मांग की।
अभियंताओं ने की वेतन विसंगति दूर करने की मांग, किया प्रदर्शन
झालावाड़. पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बेनर तेल बुधवार को अभियंताओं ने जयपुर डिस्कॉम कार्यालय खंडिया पर प्रदर्शन कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। ऊर्जा मंत्री को भेज ज्ञापन में बताया कि विभाग का कनिष्ठ अभियंता वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति की मार झेल रहे हैं। ऊर्जा विभाग की 185 कॉर्डिनेशन कमेटी में बिजली निगमों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति निवारण की सिफारिश राज्य सरकार व वित्त विभाग केस्तर पर अटकी हुई जिसे सही करने की मांग की।
अभियंताओं ने की वेतन विसंगति दूर करने की मांग, किया प्रदर्शन
झालावाड़. पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बेनर तेल बुधवार को अभियंताओं ने जयपुर डिस्कॉम कार्यालय खंडिया पर प्रदर्शन कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। ऊर्जा मंत्री को भेज ज्ञापन में बताया कि विभाग का कनिष्ठ अभियंता वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति की मार झेल रहे हैं। ऊर्जा विभाग की 185 कॉर्डिनेशन कमेटी में बिजली निगमों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति निवारण की सिफारिश राज्य सरकार व वित्त विभाग केस्तर पर अटकी हुई जिसे सही करने की मांग की।