Jhalawar News. राजस्थान सरकार कैसे देगी सुशासन, आधे अफसर नहीं
Jhalawar News. आधे पद खाली, कैसे देंगे सुशासन, जनता परेशान- जनता से जुड़े विभागों में ही अर्से से मुखिया तक नहीं, कार्यवाहकों के भरोसे- जिला कलक्टर ने सभी विभागों से रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी
Jhalawar News. राजस्थान सरकार कैसे देगी सुशासन, आधे अफसर नहीं
झालावाड़। Jhalawar News. राज्य सरकार की ओर से सुशासन देने की बड़ी-बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति करने वाले ही नहीं है तो फिर कैसे सुशासन दिया जाएगा। कई विभागों में पांच-छह माह से विभाग के मुखिया ही नहीं है, ऐसे में कार्यवाहकों के भरोसे चल रहे हैं। जनता परेशान है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को विवश है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
जिला कलक्टर ने मांगी जानकारी
Jhalawar District Collector Dr. Bharti Dixit ने जिले के सभ विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर उनके यहां कौन-कौन से पद कब से खाली चल रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी मांगी है। इसका एक प्रपत्र भेजा गया है। जिसमें विभाग का नाम, अधिकारी वर्ग पद और कर्मचारी वर्ग पद की जानकारी मांगी है। इसके बाद अब तक एक दर्जन से अधिक विभागों ने जिला कलक्टर को जानकारी भेज दी है। सूत्रों का कहना है कि कई विभागों में स्वीकृत पदों में आधे से ज्यादा पद रिक्त है।
आठ माह से डीएसओ ही नहीं
जिले में पिछले करीब आठ माह से जिला रसद अधिकारी का पद ही खाली चल रहा है। इस कारण राशन की दुकानों की निगरानी तक नहीं हो रही है। खाद्य सामग्री का न तो समय पर उठाव हो रहा है और गड़बड़ी करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। केवल दो ही निरीक्षक है। जो भी जिलेभर की दुकानों का समय पर निरीक्षण नहीं करते हैं। शिकायतों पर पर्दा डाल देते हैं। डीएसओ का पद कार्यवाहकों के भरोसे चल रहा है।
नगर परिषद आयुक्त भी नहीं
नगर परिषद शहरी विकास की सबसे अहम और महत्वपूर्ण कड़ी होती है, लेकिन पिछले छह माह से आयुक्त का पद खाली चल रहा है। कार्यवाहक अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है, जो जनता के कामों में विशेष रूचि नहीं लेते हैं। इसके अलावा अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के पद भी रिक्त चल रहे हैं। नगर परिषद में स्वीकृत पदों में आधे से ज्यादा पद खाली चल रही है।
अन्य विभागों में ही यही हाल
जिला उद्योग केन्द्र, श्रम विभाग, रोजगार विभाग, पीडब्ल्यूडी, जलदाय, विद्युत निगम आदि में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली है। जिला कलक्टर को भेजी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।
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यह काम प्रभावित
नगर परिषद
– नगर परिषद में पट्टे जारी नहीं हो पा रहे
– निर्माण, सफाई, अतिक्रमण आदि पर पुख्ता निगरानी नहीं हो पा रही
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डीएसओ
– खाद्य सुरक्षा के पात्र लोगों के नाम नहीं जुड़ पा रहे।
– अपात्र लोग जो अनुचित खाद्यान्न उठा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं
– गड़बड़ी करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं
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विद्युत निगम
– शहर में बार-बार बिजली ट्रिपिंग की समस्या बनी है।
– फाल्ट आ जाते तो कई घण्टों तक दुरुस्त नहीं हो पाते
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जलदाय विभाग
– शहर में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन समाधान नहीं हो पाता
– अमृत योजना के कार्यों की प्रभावी निगरानी नहीं हो पा रही है।