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Jhalawar News,..31 तक बकाया स्टांप ड्यूटी जमा नहीं कराने पर होगी सख्त कार्रवाई

Jhalawar News.बैठक में जिले के सभी उप पंजीयक और पंजीयन लिपिकों ने भाग लिया

झालावाड़

Updated: January 22, 2022 09:52:35 pm

झालरापाटन. Jhalawar News जिले के उपपंजीयक और पंजीयन लिपिक की बैठक शनिवार को तहसील सभागार में Deputy Inspector General of Registration and Stamps बीके तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के सभी उप पंजीयक और पंजीयन लिपिकों ने भाग लिया। उपमहानिरीक्षक ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए पंजीयन विभाग का भी तहसील की अन्य शाखाओं की तरह महत्वपूर्ण कार्य है। जिसमें पंजीबद्ध दस्तावेजों की ऑडिट कराना और ऑडिट दल से आक्षेपों पर नियमानुसार तर्क करए गलत पे राज नहीं बनने देना। सही आक्षेपों के संदर्भ में संबंधित पक्षकारों को स्वयं तलब कर उन्हें समझाइए करें। राजकीय राशि की वसूली करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उपमहानिरीक्षक ने क्षेत्रवार उनके कार्यकाल से संबंधित लंबित पुरानी वसूलीए नई वसूलीए विचाराधीन मामले, सतर्कता प्रकरणों, जी, आईसीपी के बकाया पैराज की पालना उनमें राशि जमा कराने और कैसेज दर्ज होने से शेष मामलों विस्तार से जानकारी दी।
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विशेष छूट योजना लागू
उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से ब्याज और पेनल्टी में विशेष छूट योजना लागू की है। इसके बारे में सभी को अवगत करा कर विभागीय बकाया राजस्व की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करें। पुरानी और नई वसूली के प्रकरणों की प्रकरण वार चर्चा की और 31 जनवरी तक सभी उप पंजीयकों को उनके क्षेत्र में बाकीदारो से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर उन्हें समझाइश कर बकाया राजस्व की वसूली की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पक्षकार को इस बारे में समझा देवे की 31 जनवरी के बाद नियमानुसार पूर्ण शक्ति से उनसे या कब्जा धारी से उनकी जो भी चल अचल संपत्ति है उससे बकाया राजस्व की वसूली की जाएगी। विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त स्थगन प्रकरणों की समीक्षा करते हुऐ निर्देशित किया कि उप पंजीयक स्वयं पत्रावली का अध्ययन कर पक्षकार को समझाइश करें कि वास्तव में उसके विरुद्ध कायम की गई मांग सही है और वह विशेष छूट योजना का लाभ लेते हुए अविलंब राजकीय राशि जमा कराएं।
वसूली की समीक्षा करेंगे
अधिकांश पक्षकारों को नियमों की जानकारी के अभाव में कुछ लोगों द्वारा गलत राय के कारण अनावश्यक स्थगन लिया जा रहा है। इसलिए उन्हें सही जानकारी देकर न्यायालय से स्थगन आदेश खारिज करवाने के लिए समझाएं।
उप महानिरीक्षक ने कहा कि 31 जनवरी के बाद वह फिर से प्रकरण वार वसूली की समीक्षा करेंगे और संतोष प्रद प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

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