PM Kisan Samman Nidhi Yojana में 56 हजार 299 किसानों की अटकी किस्त, यहां करें संपर्क

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जिलेभर में करीब 1 लाख 1 हजार 217 किसानों को योजना के तहत सीधा उनके खाते में पैसा आ रहा है।

झालावाड़. केंद्र सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जिलेभर में करीब 1 लाख 1 हजार 217 किसानों को योजना के तहत सीधा उनके खाते में पैसा आ रहा है। इससे पहले अगस्त में किस्त का पैसा आया था, अब अक्टूबर में 1 लाख 54 हजार 404 किसानों के खाते में किस्त का पैसा आना है लेकिन जिले के 12 हजार 345 ने खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। वहीं करीब 43 हजार 954 किसानों की तो बैंक में ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन आदि पेंडिंग है। यानि 56 हजार 299 किसानों की किस्त अटक सकती है। कृषि विभाग निरंतर किसानों को ई-केवाईसी करवाने, आधार से खाता लिंक करवाने और जमीन की वेरिफिकेशन के लिए सूचित कर रहा है। इसके बावजूद कई किसान इसे लेकर जागरूक नहीं है।

यहां संपर्क करें किसान
जिन किसानों की ई-केवाईसी पेंडिंग है। वे अपना बैंक खाता व आधार कार्ड लेकर किसी भी सीएससी या कृषि विभाग में संपर्क कर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। जमीन वेरिफिकेशन जिनकी पेंडिंग है, वे अपनी जमीन की फर्द लेकर कृषि विभाग के कार्यालय में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जिनका खाते से आधार लिंक न होने का इश्यू है। वे जो खाता उन्होंने पहले योजना का लाभ लेने के लिए दिया हुआ है। संबंधित बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड ले जाकर उससे लिंक करा सकते हैं।

अपात्रों ने करवाया पंजीयन
योजना की शुरुआत में कई किसानों ने अपात्र होने के बावजूद पंजीयन करवा कर कई किस्त का भुगतान भी ले लिया लेकिन सरकार ने सम्मान राशि की पात्रता के लिए आधार और भूमि के दस्तावेजों की सिडिंग अनिवार्य कर दी गई। ऐसे लोगों से वसूली के आदेश जारी कर दिए गए। जब पात्रता के लिए सत्यापन किया तो कई लोग अपात्र निकले। कई अपात्रों ने सम्मान निधि की राशि वापस जमा भी करवा दी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत चार-चार माह के अंतराल पर दो-दो हजार रूपए सम्मान राशि दी जाती है।


जिन किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त रुकी हुई है वह किसान ई-केवाईसी, जमीन वेरिफिकेशन व आधार से लिंक करवाएं ताकि उनकी इस किस्त के साथ पिछली किस्तें भी आ सकें।
गुलाबचंद मीणा, एमडी, सहकारिता विभाग झालावाड़