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Minority Welfare Department....ऋण माफी योजना का लाभ उठाओ, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: 39 सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में चल रहे प्रकरण

झालावाड़

Published: November 08, 2021 05:29:07 pm

झालावाड़. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 2014 के पहले ऋण लेकर लापरवाह हुए सदस्यों के लिए राहत की खबर है। अब केवल 20 प्रतिशत राशि देकर ऋण मुक्त प्रमाण-पत्र ले सकेंगे। विभाग अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार की एमनेस्टी स्कीम के तहत लंबे समय से बकाया ऋणों का नाम मात्र की राशि में ही समाधान किया जा रहा है। अगर फिर भी लापरवाह हुए तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। योजना 1 सितंबर से शुरू हुई जो 30 नवम्बर तक चलेगी।
विभाग सूत्रों ने बताया कि जिले के अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उनके बच्चों को टेक्निकल कोर्स सहित उच्च शिक्षा में सहयोग देने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से शिक्षा के लिए 2 लाख और व्यवसाय के लिए 50 हजार रुपए केवल 6 प्रतिशत ब्याज पर दो प्रकार से ऋण उपलब्ध कराए गए थे, जो 3 साल में वापस देने थे। लेकिन ऋण लेकर अधिकांश सदस्य भूल गए या कभी कभार एक दो किश्ते देकर लापरवाह हो गए। विभागीय उदासीनता के चलते वर्तमान में अभी भी विभाग का लाखों रुपए बकाया हैं। ऐसे में अब विभाग सख्त हो गया है। वहीं सरकार की एमनेस्टी स्कीम का लाभ देकर झालावाड़ विभागीय आर्थिक साख को दुरुस्त करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लगातर ऋणी सदस्यों से सम्पर्क कर रहे हैं। इसके परिणाम भी आने लगे हैं। सितंबर माह से ही योजना का लाभ दिया जा रहा है। गौरतलब है कि लंबे समय से कोरोना की मार के चलते भी ऋणी सदस्यों की हालत पूरी तरह खराब हो गई। इसके चलते बकाया किश्ते जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बकाया मूल राशि का 20 प्रतिशत रुपए जमा कराने पर 80 प्रतिशत राशि माफ की जा रही है। विभाग की जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक विभाग से ऋण लेने के बाद बकाया जमा नहीं कराने वाले 39 लापरवाह सदस्यों पर कानून कारवाई की है जो न्यायालय में लंबित चल रही है। ऐसे में अभी भी योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो विभाग सख्ती दिखाएगा। विभाग की जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक विभाग से ऋण लेने के बाद बकाया जमा नहीं कराने वाले 39 लापरवाह सदस्यों पर कानून कारवाई की है जो न्यायालय में लंबित चल रही है। ऐसे में अभी भी योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो विभाग सख्ती दिखाएगा।
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