झालावाड़

उपभोक्ताओं के दम पर पूरा कर लिया लक्ष्य, सरकारी विभागों पर नहीं चला निगम का जोर

जयपुर विद्युत निगम

झालावाड़Apr 28, 2018 / 03:16 pm

arun tripathi

उपभोक्ताओं के दम पर पूरा कर लिया लक्ष्य, सरकारी विभागों पर नहीं चला निगम का जोर

झालावाड़. विद्युत वितरण निगम काफी प्रयास कर पिछले वर्ष के मुकाबले इस वितीय वर्ष में विद्युत उपभोक्ताओं से शत प्रतिशत वसूली में अव्वल रहा। गत वर्ष के मुकाबलें 33.58 प्रतिशत वसूली की बढ़ोतरी कर विभाग गत वर्षों का बकाया वसूलने में भी कामयाब रहा लेकिन सरकारी विभागों पर बकाया को विद्युत निगम नहीं वसूल पाया।
विभाग सूत्रों ने बताया कि रिकवरी में इस वर्ष ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शत प्रतिशत वसूली हुई लेकिन अभी भी कुछ सरकारी विभागों पर बकाया चल रहा है। विभाग ने कई बार विभागों से तकाजा भी किया, नोटिस भी भिजवाए लेकिन बता नहीं बनी। गत वर्ष 419.51करोड़ तथा इस वर्ष 560.39 करोड़ की राजस्व वसूली कर विद्युत विभाग ने 33.58 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है ।
अव्व्ल उपखंड
जिले में इस वर्ष विद्युत विभाग का झालावाड़ उपखंड 102.94 लाख की वसूली कर जिले में अव्वल रहा। सारोलाकलां, खानपुर, अकलेरा, झालरापाटन उपखंडों से भी विद्युत निगम ने अच्छा खासा राजस्व प्राप्त किया है।
छीजत भी कम हुई
मुख्यमंत्री फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत जिले में विद्युत निगम ने विद्युत चोरी पर भी अंकुश लगाने का कार्य कर किया है। गत वर्ष छीजत 33.40 प्रतिशत थी जो इस वर्ष घट कर 21.28 प्रतिशत रह गई।
इन विभागो पर बकाया बिल
जनता जल योजना 71.36 लाख
ग्राम पंचायतें 192.92लाख
सीवरेज प्लांट 85 लाख
नगर परिषद 20 लाख
मेडिकल विभाग 42 लाख
जिले में इस वर्ष 560.39 करोड़ की वसूली कर गत वर्ष के मुकाबले 33.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बिजली छीजत में 12.12 प्रतिशत पर अंकुश लगा पाए हैं। सरकारी विभागों पर अभी भी बकाया चल रहा है उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं।
जे.के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम झालावाड़
 

पनवाड़ विवेकानन्द विद्यालय की मान्यता दो साल के लिए रद्द
झालावाड़ पत्रिका. पनवाड़ स्वामी विवेकानन्द विद्यालय के व्यवस्थापक द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर सेे तत्काल प्रभाव से विद्यालय की मान्यता दो साल के लिए रद्द कर दी है।
जिला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र गौड़ ने बताया कि जिला कमेटी द्वारा जांच पड़ताल की छात्रों के बयान एवं पुलिस एफआईआर की पुष्टि के कारण विद्यालय संचालक दोषी पाए जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए बोर्ड निदेशक नथमल डिडेल ने विद्यालय की मान्यता सत्र २०१८-१९ व १९-२०२० दो सालों के लिए तत्काल प्रभाव से निलम्बित की एवं संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के निर्बाध अध्ययन के लिए अन्य विद्यालयों में अनुमति प्रदान की जाती है ।

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