योगी राज में अवैध बालू खनन रोकने को बड़ा निर्णय, अफसरों में हड़कंप, आपात बैठक बुलाई

बालू के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए उपजिलाधिकारियों को तीन दिन की मोहलत दी गई है। इसमें कहा गया है कि इसमें लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

झांसी। योगी राज में बालू का अवैध खनन रोकने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया। इसके तहत 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बालू के खनन और उसकी निकासी को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद क्षेत्र से लगातार अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें मिलने पर अफसरों में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर झांसी के जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने अधीनस्थ उपजिलाधिकारियों की बैठक बुलाई और उसमें कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही बालू के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए उपजिलाधिकारियों को तीन दिन की मोहलत दी है। इसमें कहा गया है कि इसमें लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

टास्क फोर्स बनाने के निर्देश

जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में बैठक में कहा कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदी तल से बालू के खनन और उसकी निकासी प्रतिबंधित है। इसके बावजूद लगातार इसकी शिकायतें मिल रही हैं। साथ ही कई स्थानों पर अवैध रूप से बालू और मोरंग के अवैध भंडारण की भी सूचना है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। तत्काल अवैध खनन को रोकने के लिए गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स के माध्य से अभियान चलाकर इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों से कहा कि अभियान के दौरान जितने भी अवैध रूप से बालू- मोरंग के भंडारण पाए जाते हैं, उनको जब्त करते हुए विधिक कार्रवाई की जाए।

डीएम ने मांगा प्रमाणपत्र

इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तरीय टास्क फोर्स तीन दिन के अंदर अपना-अपना प्रमाणपत्र इस आशय का दें कि उनके तहसील क्षेत्र में कहीं भी अवैध रूप से बालू का उत्खनन और भंडारण नहीं हो रहा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि इस संबंध में किसी भी स्तर पर विचलन की स्थिति पाई जाती है, तो संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन बी प्रसाद, एसडीएम सदर गुलाब चंद राय समेत जिले के सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदार उपस्थित रहे।