ये है केंद्र और यूपी सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजना

ये है केंद्र और यूपी सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजना

Brij Kishore Gupta | Updated: 17 Jul 2018, 05:13:49 AM (IST) Jhansi, Uttar Pradesh, India

ये है केंद्र और यूपी सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजना

झांसी। प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजना है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। इस योजना में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। सभी जिलों में आवंटित लक्ष्य को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें। 2 अक्टूबर 2018 से प्रदेश में प्लास्टिर पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी। इसलिए अभी से अभियान चलाकर प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को दें। यह निर्देश उन्होंने योजना भवन के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष से प्रदेश के सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को दिे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवास निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
लक्ष्य साढ़े चार लाख व बने केवल 42000
प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य साढ़े चार लाख का है, इसके सापेक्ष केवल 42000 निर्माण ही हो सके। प्रधानमंत्री आवास की यह प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां आवास के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां जिलाधिकारी सरकारी भूमि को निशुल्क प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 का लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करना है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी अपने क्षेत्र के बिल्डर्स से बात कर लें। उन्हें प्रेरित करें कि वह भी प्रधानमंत्री आवास बनाएं। उन्होंने कहा कि बैठक कर बिल्डर्स को जानकारी दें कि योजना के तहत यदि आवास बनाएंगे तो अनेक सुविधाएं दी जाएंगी। इस दौरान मुख्य सचिव ने एक-एक करके सभी मंडलायुक्त से योजना के संबंध में जानकारी ली।
ये झांसी मंडल की स्थिति
वीडियो कांफ्रेंसिंग में मंडलायुक्त श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडल में झांसी व उरई दो प्राधिकरण हैं। झांसी में लगभग ढाई एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है। वर्ष 2018-19 का 2000 आवास का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष 750 पूर्ण हो गए हैं। इसके साथ ही आवास विकास परिषद को 500 का लक्ष्य है। इसके लिए डेढ़ एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है। मंडलायुक्त ने बताया कि बिल्डर्स व प्राइवेट बिल्डर्स के साथ बैठक की गई, परंतु अब पुनः जल्द ही एक बैठक कर लेंगे। उन्हें मोटीवेट किया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी, अपर आयुक्त श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी व नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

खबरें और लेख पढ़ने का आपका अनुभव बेहतर हो और आप तक आपकी पसंद का कंटेंट पहुंचे , यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में कूकीज (Cookies) का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति (Privacy Policy ) और कूकीज नीति (Cookies Policy ) से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned