मोदी-योगी (modi-yogi) युग में बुंदेलखंड (bundelkhand) के किसानों की तकदीर बदलने की तैयारी, होने जा रहा है ये बड़ा काम

मोदी-योगी (modi-yogi) युग में बुंदेलखंड (bundelkhand) के किसानों की तकदीर बदलने की तैयारी, होने जा रहा है ये बड़ा काम

Brij Kishore Gupta | Publish: Jul, 14 2019 01:24:52 PM (IST) Jhansi, Jhansi, Uttar Pradesh, India

54 करोड़ की लागत से बनेंगे दो मेगा फूड पार्क(mega food park)

झांसी। मोदी-योगी (modi-yogi) युग में बुंदेलखंड (bundelkhand) के किसानों की तकदीर बदलने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके तहत खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय ने प्रदेश में तीन मेगा फूड (mega food park) पार्क लगाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इसमें 54 करोड़ की लागत से बनेंगे दो मेगा फूड पार्क (mega food park) बुंदेलखंड में बनाए जाने की तैयारी है। इसमें से एक पतंजलि (patanjali) व दूसरा नंदनवन के द्वारा लगाए जाने की योजना है। इस संबंध में यहां के जिलाधिकारी ने किसानों के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी है।

पतंजलि और नंदनवन की तैयारी

मोदी-योगी (modi-yogi) युग में किसानों की आय दोगुनी करने के वायदे पर अमल की दिशा में सरकारी स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने किसानों के लिए जानकारी शेयर की है। इसमें उन्होंने बताया कि यूपी इंवेस्टर्स समिट में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 269 उद्यमियों ने 15182.54 करोड़ के एमओयू साइन किए। इसका लाभ झांसी मंडल को मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने प्रदेश में तीन मेगा फूड पार्क (mega food park) को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इसमें पतंजलि फूड्स (patanjali foods)एंड हर्बल प्राइवेट लिमिटेड व नंदनवन फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड जल्द ही बुंदेलखंड में कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं।

चार क्लस्टर भी हुए हैं स्वीकृत

जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने बताया कि इसके साथ ही क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के अंतर्गत 4 क्लस्टर भी स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अगर पारंपरिक खेती के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण को भी अपनाएंगे, तो आय में वृद्धि होगी। युवाओं को प्रसंस्करण से जोड़ने के लिए एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा के साथ ही एक माह का बेकरी एवं कंफेक्शनरी पाक कला एवं कुकरी, बेकरी एवं कंफेक्शनरी व खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इससे किसानों का आर्थिक स्तर सुधारने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति मिलने की संभावनाएं नजर आने लगी हैं।

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