मुफ्त बिजली देने की मांग को लेकर किसान व उपभोक्ताओं ने एइएन कार्यालय को घेरा
कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अधीक्षण अभियंता से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने निगम के निजीकरण को रोकने की मंाग की और बताया कि बिलिंग मुद्रण, 33/11 उप चौकियों का संचालन, लोडिंग-अनलोडिंग, नई लाइन का कार्य, अंकेक्षण कार्य, फ्रेंचाइजी,तथा अन्य कार्य को ठेके पर नहीं दिया जाए।

झुंझुनूं. किसानों को मुफ्त व घरेलू उपभोक्ताओं को 300 युनिट बिजली मुफ्त देने, वीसीआर के नाम पर लूट बंद करने, बिजली बिलों में यूनिट चार्ज के अलावा सभी चार्ज समाप्त करने तथा निगम के निजीकरण को बंद करने की मांग को लेकर उपभोक्ताओं ने बड़ागांव एईएन कार्यालय का घेराव किया गया। इससे पहले उपभोक्ताओं की रैली कॉलेज स्टैंड बड़ागांव से शुरू होकर बाजार होते हुए पावर हाउस तक पहुंची। जहां पर उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन कर एईएन के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सभा में जनता आंदोलन के प्रदेश संयोजक पंकज धनखड़ ने कहा कि राज्य सरकार बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ कर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रही है। आज प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। फिर भी देश में सबसे महंगी बिजली देकर जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। अगर मांगों को नहीं माना गया तो जिले के सभी पावर हाउस पर प्रदर्शन के बाद जनता कलक्ट्रेट का घेराव करेगी। सभा को जिला परिषद सदस्य अजय भालोठिया, जेपी महला बड़ागांव, जनता आंदोलन के संयोजक सुनील खेदड़, बास नानक उपसरपंच सुनील शास्त्री, सुशील डांगी, विक्रम महला, कैप्टन मोहर सिंह फोगाट, बोहीतराम पायल आदि ने संबोधित किया।
निगम के निजीकरण को रोकने की मांग को लेकर एसइ से मिले कर्मचारी
अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अधीक्षण अभियंता से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने निगम के निजीकरण को रोकने की मंाग की और बताया कि बिलिंग मुद्रण, 33/11 उप चौकियों का संचालन, लोडिंग-अनलोडिंग, नई लाइन का कार्य, अंकेक्षण कार्य, फ्रेंचाइजी,तथा अन्य कार्य को ठेके पर नहीं दिया जाए। ज्ञापन में बताया कि 22 फरवरी से श्रम संघ की ओर से क्रमिक धरना अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने शुरू किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष देवकरण सैनी, महामंत्री वीरेंद्र सिंह तंवर, संगठन मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, संयुक्त महामंत्री सुनील बुगालिया, नरेश स्वामी शामिल हुए।
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