scriptGovernment employees ate the wheat of the poor | गरीबों का गेहूं खा गए सरकारी कर्मचारी, अब 808 को मिले नोटिस तो मची खलबली | Patrika News

गरीबों का गेहूं खा गए सरकारी कर्मचारी, अब 808 को मिले नोटिस तो मची खलबली

jhunjhununews: गेहूं खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में पंजीकृत को दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं मिलते हैं। यह राशन उन्हें संबंधित डीलर के यहां पर मिलता है। इसके अलावा बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय में यह राशन एक रुपए किलो की दर से मिलता है।

झुंझुनू

Published: April 02, 2022 11:14:36 pm

झुंझुनूं. जिले के सैकड़ों कर्मचारी गरीबों के हक का गेहूं खा गए। अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए उन्होंने गरीबों का हक छीन लिया। सरकारी गेहूं से खुद का घर भरते रहे। अब ऐसे कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जन आधार कार्ड की राशन कार्ड से मैङ्क्षपग की तो यह खुलासा हुआ। जिले में आठ सौ आठ सरकारी कर्मचारी ऐसे मिले हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। अब नोटिस देने के बाद उनका पता चलेगा कि इनमें से कितनों ने कितना गेहूं उठाया। यह गेहूं वे कब से उठा रहे थे।

गरीबों का गेहूं खा गए सरकारी कर्मचारी, अब 808 को मिले नोटिस तो मची खलबली
गरीबों का गेहूं खा गए सरकारी कर्मचारी, अब 808 को मिले नोटिस तो मची खलबली
3.75 करोड़ रुपए की वसूली
विभाग की ओर से पोस मशीनों में इन सरकारी कर्मचारियों संबंधी अलर्ट की व्यवस्था भी की जा चुकी है। जिले में अब तक लगभग 3.75 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। ये सभी सरकारी कर्मचारी कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आकर खाद्यान्न राशि जमा कराने संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दो रुपए किलो मिलते हैं
गेहूं खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में पंजीकृत को दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं मिलते हैं। यह राशन उन्हें संबंधित डीलर के यहां पर मिलता है। इसके अलावा बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय में यह राशन एक रुपए किलो की दर से मिलता है।

आगे क्या होगा
808 सरकारी कर्मचारियों को प्रारंभिक नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारी को समय दिया गया है। वे दफ्तर में आकर बताएं कि उन्होंने गेहूं उठाया है या नहीं। अगर नहीं उठाया तो भी उन्होंने खाद्य सुरक्ष योजना से नाम क्यों नहीं कटवाया। निर्धा ंरित समय बाद भी रुपए जमा नहीं करवाने वालों को अंतिम नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी राशि जमा नहीं करवाई गई तो विभाग को वेतन रोकने का पत्र लिखा जाएगा। फिर वेतन तभी बनेगा जब वे राशि जमा करवाएंगे।
कपिल झाझडिय़ा, जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं

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