सांसद ने यह कार्य भी गिनाए
– एचसीएल के खेतड़ीनगर प्लांट में एसएमएस कम्पनी की अनियमितता का मामला उठाया। – आबूसर में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग रखी।
– हवाईअड्डा व खेल विवि खोलने का मुद्दा संसद में उठाया।
– एचसीएल के खेतड़ीनगर प्लांट में एसएमएस कम्पनी की अनियमितता का मामला उठाया। – आबूसर में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग रखी।
– हवाईअड्डा व खेल विवि खोलने का मुद्दा संसद में उठाया।
– उदयपुरवाटी व सूरजगढ़ में पेयजल के लिए जायका की मंजूरी दिलवाने की मांग।
– बीड को वन्य क्षेत्र के रूप में विकसित करने, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र स्वीकृत करवाने, जल शक्ति योजना से जोडऩे, कैंटीन खुलवाने, जिले को एनसीआर में शामिल करवाने सहित रेल चलवाने की मांग उठाई। इसमें कइयों में सफलता भी मिली।
– बीड को वन्य क्षेत्र के रूप में विकसित करने, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र स्वीकृत करवाने, जल शक्ति योजना से जोडऩे, कैंटीन खुलवाने, जिले को एनसीआर में शामिल करवाने सहित रेल चलवाने की मांग उठाई। इसमें कइयों में सफलता भी मिली।
– जल्द ही नरहड़ में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाया जाएगा तथा दिल्ली-जयपुर वाया झुंझुनूं नियमित ट्रेन चलवाई जाएगी।
———————————— गहलोत व पायलट की लड़ाई में चुनाव अटके: पूनिया
भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विश्म्भर पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की लडाई में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य व कई ग्राम पंचायतों के चुनाव अटक गए हैं। ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने आते ही किसानों के बिजली बिलों में अनुदान बंद कर दिया। टोल टैक्स वापस शुरू करके जनता पर बोझ लाद दिया। इसके लिए पार्टी आंदोलन करेगी। जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया ने कहा कि सीएए व एनआरसी से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
———————————— गहलोत व पायलट की लड़ाई में चुनाव अटके: पूनिया
भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विश्म्भर पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की लडाई में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य व कई ग्राम पंचायतों के चुनाव अटक गए हैं। ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने आते ही किसानों के बिजली बिलों में अनुदान बंद कर दिया। टोल टैक्स वापस शुरू करके जनता पर बोझ लाद दिया। इसके लिए पार्टी आंदोलन करेगी। जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया ने कहा कि सीएए व एनआरसी से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
—- पत्रिका पड़ताल : सितम्बर में ही हो गया था निर्णय मेडिकल कॉलेज का निर्णय 5 सितम्बर को हुआ था। झुंझुनूं के अलावा अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली। इसके बाद 19 सितम्बर 2019 को निदेशालय ने अस्पतालों के पीएमओ को पत्र लिखकर भूमि व पट्टों की कार्यवाही के लिए पत्र लिखा। मेडिकल कॉलेज के लिए सात नवम्बर को जमीन समसपुर में तय की गई। मेडिकल कॉलेज में राज्य से ज्यादा केन्द्र राशि देता है। केन्द्र 60 प्रतिशत व राज्य 40 प्रतिशत राशि देगा।
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जानिए किसने कब क्या किया दावा
– नगर परिषद के नए बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में विधायक बृजेन्द्र ओला ने दावा किया था कि झुंझुनंू में मेडिकल कॉलेज उन्होंने खुलवाया है। – पिलानी आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दावा किया था कि उनकी सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया है। आगे राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
– नगर परिषद के नए बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में विधायक बृजेन्द्र ओला ने दावा किया था कि झुंझुनंू में मेडिकल कॉलेज उन्होंने खुलवाया है। – पिलानी आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दावा किया था कि उनकी सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया है। आगे राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
– नवलगढ़ विधायक डॉ राजकुमार शर्मा जब चिकित्सा राज्य मंत्री थे, तब उन्होंने सबसे पहले झुंझुनूं में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग रखी थी। इसके बाद सरकार भाजपा की आ गई और मामला अटक गया था। अब फिर से सरकार बनने पर फाइल आगे बढ़ी है।
