कांग्रेस बिना चेहरे के लड़ेगी चुनाव- डूडी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी में नेतृत्व को लेकर किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। तो वहीं सारे वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुटता के साथ आगामी चुनावों में जीत दर्ज करेगी। जबकि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं घूमचक्कर पर छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से प्रदेश कमेटी सदस्य दिनेश ओलखा के नेतृत्व में डूडी का स्वागत किया गया। जबकि इस दौरान उन्हें किसान प्रतीक सौंपकर उनका अभिनंदन भी किया। डूडी के साथ पीसीसी महासचिव विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा भी मौजूद थे।
इस दौरान अपनी बात रखते हुए डूडी ने सट्टेबाजी के वायरल वीडियो को लेकर कहा कि वर्तमान सरकार के नुमाइंदों ने वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। वीडियो से जुड़े मुद्दे पर हंगामा करके भाजपा सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही हैं। उनका कहना कि हम गांव और खेती से जुड़े हुए किसान हैं, हमें पता ही नहीं है कि सट्टा क्या होता है। सरकार ऐसा विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कर रही है। इनका विकास से कोई सरोकार नहीं है।
सदन से भागने में लगी रहती है राज्य सरकार- इस दौरान रामेश्वर डूडी ने सभा में प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर किसान और बेरोजगारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अहम मुद्दों पर ध्यान देने की बजाए हर सत्र में सदन से भागने की फिराक में लगी रहती है। जबकि प्रदेश की सीए खुद ये कहती हैं कि बजट में जो घोषणाएं हुईं हैं, उनके पूरा होने की उनकी कोई गारंटी नहीं है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। साथ ही घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
बजरी खनन माफिया को सरकार दे रही है बढ़ावा- खनन माफियाओं को लेकर सरकार पर हमला करते हुए डूडी ने कहा कि वर्तमान सरकार के राज में खनन माफियाओं को खूब पनाह मिल रही है। इसी का परिणाम है कि खनन में 45000 करोड़ का घोटाला होने के बावजूद आज तक सरकार ने किसी की जवाबदेही तय नहीं की है। वहीं जब विपक्ष ने दिल्ली जाकर इस घोटाले की जांच की मांग की तब सरकार को मजबूर होकर 601 खानों का आवंटन निरस्त करना पड़ा।
ये शर्म की बात है कि सरकार आम आदमी की आवाज सुनने की बजाए चुप रहती है। सरकार का मजदूर, किसानों और पढ़े-लिखे युवाओं से कोई लेना-देना नहीं है। पूरे प्रदेश में सरकार ने अराजकता को बढ़ावा दिया है। जबकि राज्य सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। जो जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।
