scriptमुकदमा दर्ज करने को कहा तो सात मिनट बाद ही पहुंच गई खेल अधिकारी | Asked to file a lawsuit, seven months later, the Sports Officer | Patrika News

मुकदमा दर्ज करने को कहा तो सात मिनट बाद ही पहुंच गई खेल अधिकारी

locationजींदPublished: Oct 04, 2018 10:05:38 pm

हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला वीरवार को जिले की विकास समंवय एवं निगरानी समिति की बैठक में बेहद आक्रामक नजर आए।

मुकदमा दर्ज करने को कहा तो सात मिनट बाद ही पहुंच गई खेल अधिकारी

मुकदमा दर्ज करने को कहा तो सात मिनट बाद ही पहुंच गई खेल अधिकारी


जींद। हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला वीरवार को जिले की विकास समंवय एवं निगरानी समिति की बैठक में बेहद आक्रामक नजर आए। सांसद दुष्यंत ने न केवल अधिकारियों की क्लास लगाई, बल्कि ग्रांट का सदुपयोग न करने पर जिला खेल अधिकारी तथा उचाना नगर पालिका सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। मुकदमा दर्ज के आदेश देते ही जो खेल अधिकारी हिसार में होने की बात कर रही थी, वह सात मिनट बाद ही बैठक में पहुंच कर सफाई देने लगी।

किसानों को फसल बीमा का क्लेम न मिलने पर बीमा कंपनियों को जहां झाड़ पिलाई वहीं जिला उपायुक्त को स्पेशल गिरदावरी करवाने के लिए सरकार को लिखने को कहा। दरअसल सांसद दुष्यंत चौटाला इस मीटिंग की सह अध्यक्षता कर रहे थे।


सांसद दुष्ंयत चौटाला ने मीटिंग के दौरान नगरपालिका उचाना के सचिव से यह पुछा की उनके द्वारा तीन जनवरी 2018 को लाला लाजपतराय पार्क में ओपन जिम के लिए ढाई लाख रूपये की राशि जारी की थी, आज तक जिम क्यों नहीं लगा। पहले तो नगर पालिका सचिव कहने लगा कि उस पार्क में पालिका की बिल्डिंग प्रस्तावित है। सांसद ने जब कहा कि बिल्डिंग के कागज दिखाओ तो कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया।

मामला बिगड़ता देख नगर पालिका सचिव ने जिला खेल अधिकारी के पाले में गेंद डाल दी और कहा कि खेल अधिकारी आज हिसार हैं और उनके आने के बाद स्टेटस पता कर बता दिया जाएगा। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिला खेल अधिकारी एवं नगर पालिका सचिव राजनीतिक दबाव के चलते उस पार्क में जिम नहीं लगवाना चाहते। सांसद दुष्यंत चौटाला ने वहीं मौके पर ही डीएसपी को बुलाया और दोनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की लिखित में शिकायत दी। शिकायत देने के सात मिनट बाद ही जिला खेल अधिकारी मीटिंग में पहुंच गई तथा मामले में सफाई देने लगी।


दुष्यंत चौटाला ने उचाना के पंडित नेकीराम शर्मा विचार मंच एवं ब्रहाम्ण धर्मशाला के लिए जारी किए गए 15.77 लाख रूपये खर्च करने में आनाकानी करने पर पंचायती राज विभाग के अधिकारी को लताड़ लगाई और कहा कि जब आपके विभाग ने पहले ही एस्टीमेट मांगकर ग्रांट मंगवा रखी है तो अब दोबारा उसी काम का एस्टीमेट क्यों मांगा जा रहा है। इस पर विभाग का अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाया और कहा कि जल्द ही वह काम को पूरा कर देंगे।


्सांसद ने फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधी से जब पूछा की अभी तक रबी 2017 का मुआवजा किसानों को क्यों नहीं मिला तो प्रतिनिधी कोई जवाब नहीं दे पाया। सांसद ने निर्देश दिए कि तुरंत किसानों का क्लेम दिया जाए, नहीं तो वह कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सांसद ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए की जिन गांवों में पानी खड़ा है, वहां तुरंत पंप लगाकर पानी निकाला जाए।

दुष्यंत ने जिला उपायुक्त को भी कहा कि बारिश के कारण कुछ क्षेत्र में फसल 70 प्रतिशत से भी ज्यादा खराब हो गई है उसकी स्पेशल गिरदावरी के लिए सरकार को लिखें। मीटिंग में सांसद ने यह भी खुलासा किया कि सरकार स्पेशल गिरदावरी नहीं करवा रही बल्कि रूटिन की गिरदावरी करवा रही है। इस गिरदावरी में उन किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा जिन्होंने फसल का बीमा करवा रखा है। बीमा कंपनी बारिश में हुए नुकसान का क्लेम नहीं देगी। जिसके चलते किसान को न तो सरकार से और न ही बीमा कंपनी से कोई क्लेम मिलेगा।


सासंद चौटाला ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी वृद्व की पेंशन अगर बैंक लोन की ऐवज में काट रहा है तो तुरंत उस बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं, क्योंकि चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने भी माना कि कुछ बैंक अधिकारी बुढ़ापा पेंशन को लोन में एडजस्ट कर रहे हैं। जींद शहर में बारिश से हुए जलभराव पर कटाक्ष करते हुए सांसद ने कहा कि मेरे घर की तो छोड़ो कम से कम केंद्रीय मंत्री के घर के सामने खड़े हुए घुटनों तक पानी का समाधान तो करवा दो। मीटिंग में विधायक परमेंद्र सिंह ढुल, विधायक पिरथी नंबरदार, डीसी अमित खत्री सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि किसानों को फसल खराबे की मुआवजा राशि जल्द उपलब्ध करवाई जायेगी। जिन किसानों ने फसलों का बीमा नहीं करवाया था, उन किसानों को भी फसल खराबे का मुआवजा उपलब्ध करवाया जायेगा। फिलहाल फसल खराबे की गिरदावरी का कार्य चल रहा है। जैसे ही यह कार्य पूरा होता है, उसके 15 दिन के बाद किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दे दिया जायेगा। उन्होने कहा कि हर हाल में इन क्षेत्रों में गेंहू की फसल की बिजाई करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि गांवों एवं खेतों से पानी निकासी के लिए ट्रैक्टरों का प्रबंधन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रति ट्रैक्टर प्रति दिन 400 रूपये की राशि सरकार की और से उपलब्ध करवाई जायेगी।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो