सरकारी खर्चे पर होगी तैयारी
हरियाणा में युवा सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण लेकर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जो एक साथ 50 हजार प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरियों की परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों व केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी हरियाणा के युवा बाजी मार सकें, इसके लिए भी डिप्टी सीएम ने विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत रेलवे, बैंक, कमज़्चारी चयन आयोग, डिफेंस आदि में गु्रप-सी, ग्रप-डी के अलावा गु्रप-ए, गु्रप-बी और ‘गेटÓ जैसी उच्च स्तर की तकनीकी परीक्षा की तैयारी करवाने की योजना है।
70 प्रतिशत ग्रामीण होंगे
चौटाला ने कहा कि यह एमओयू प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके तहत प्रथम चरण में 50,000 मेधावी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रुप-सी व ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए कोचिंग दी जाएगी, जिनमें 70 प्रतिशत ग्रामीण व 30 प्रतिशत शहरी युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
ऑन लाइन होगी कोचिंग
इस प्लेटफार्म के माध्यम से उन युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत हुई विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धी रहे हैं और बहुत कम अंकों के अंतर से परीक्षा उत्तीर्ण करने से रह गए। हर सप्ताह व हर माह इनकी तैयारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इनमें से टॉप 1,000 युवाओं को लाइव कोचिंग देकर ग्रुप-ए तथा ग्रुप-बी की नौकरियों के लिए भी तैयार करने की योजना है। नया प्लेटफार्म रोजगार विभाग को एक वेब-लिंक प्रदान करेगा, जिससे अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जाएगा।
प्रथम बैच में होंगे 50 हजार अभ्यर्थी
प्रथम बैच के 50,000 अभ्यर्थियों को 18 महीनों वीडियो व्याख्यान, क्विज, मॉक टेस्ट, पिछले प्रश्न पत्र समेत अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। एक अभ्यर्थी अपनी सामग्री तक पहुंचने के लिए 3 पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं जैसे बैंकिंग और बीमा, एसएससी और रेलवेज, सीडीएस और डिफेंस आदि का चयन कर सकता है। ग्रेडअप मासिक मॉक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को दर्शाने के लिए एक डैशबोर्ड रोजगार विभाग को उपलब्ध करवाएगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों में हरियाणा की भागीदारी केवल 2 प्रतिशत है, जिसे 7-8 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।
एमओयू साइन किया
इस सपने को साकार करने के लिए मंगलवार को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में रोजगार विभाग, एम3एम फाउंडेशन व ग्रेडअप के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता के अलावा एम3एम फाउंडेशन की प्रतिनिधि पायल कनोडिया, ग्रेडअप की प्रतिनिधि ऐश्वर्या व पंकज के अलावा रोजगार विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे।