BHC में पर्सनल असिस्टेंट के 99 पदाें पर भर्ती, करें आवेदन

मुंबई उच्च न्यायालय ( BHC ) ने पर्सनल असिस्टेंट के 99 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं

By: युवराज सिंह

Published: 12 Sep 2018, 04:47 PM IST

Bombay High Court job alert 2018, मुंबई उच्च न्यायालय ( BHC ) ने पर्सनल असिस्टेंट के 99 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व याेग्य उम्मीदवार 25 सितम्बर 2018 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन व अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

मुंबई उच्च न्यायालय ( BHC ) में रिक्त पदाें का विवरणः

पर्सनल असिस्टेंट - 99 पद


वेतनमान - 15,600 - 39,100 रूपए, ग्रेड पे - 5,400/-

मुंबई उच्च न्यायालय ( BHC ) में रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यताः
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
- गवर्नमेंट काॅर्मशियल सर्टिफिकेट एग्जाम उत्तीर्ण या ITI पास।
- कम्प्यूटर पर इंग्लिश टार्इपिंग में 50 शब्द प्रति मिनट की गति।
- इंग्लिश शार्टहेंड में 120 शब्द प्रति मिनट की गति।


आयु सीमाः

21 - 38 साल ( आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी )।

मुंबई उच्च न्यायालय ( BHC ) में रिक्त पदाें पर चयन प्रक्रियाः

उम्मीदवारों का चयन शार्टहेंड टेस्ट, इंग्लिश टार्इपिंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

मुंबई उच्च न्यायालय ( BHC ) में रिक्त पदाें पर कैसे आवेदन करेंः

इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए विभाग की वेबसाइट https://bhc.gov.in के माध्यम से 25 सितम्बर 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्कः 300 रूपए।

 

Bombay High court recruitment 2018 :
Bombay High Court job alert 2018 , मुंबई उच्च न्यायालय ( BHC ) में पर्सनल असिस्टेंट के 99 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

मुंबई उच्च न्यायालय ( BHC ) का परिचयः

बॉम्बे हाईकोर्ट (आईएएसटी: बॉम्बे उचका न्यायालय) भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा राज्य और दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में क्षेत्रीय शाखाएं हैं।पहले मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल इस अदालत से थे। भारत की आजादी के बाद से, इस अदालत के 22 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया है और उनमें से 8 भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।

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