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हरा सोना मांगे अब घर की घड़ाई

बदलेगी तस्वीर

जोधपुर

Published: May 09, 2022 07:18:30 pm

सिकन्दर पारीक
जोधपुर। डिब्बा बंद व पैक्ड फूड की मांग से फूड प्रोसेसिंग में आपार संभावनाएं किसानों की तरक्की का रास्ता खोल रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी किसान इसके लिए आगे आ रहे हैं। राजस्थान में कृषि प्रंसस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत प्रथम चरण में 50 किसानों को अनुदान दिया गया। इसमें सर्वाधिक जोधपुर जिले के हैं। इस क्रम में ओसियांं, मथानिया, मंडोर, लूणी, तिंवरी, बालरवा, लोहावट, फलोदी, माणकलाव में कॉटन प्रसंस्करण, मसाला, लहसून, मूंगफली व दूध प्रसंस्करण की परियोजनाएं शुरू की गई है। काफी संख्या में वेयर हाउस भी प्रक्रियाधीन है। जोधपुर संभाग में अब तक फूड प्रोसेसिंग के लिए 225 जनों ने आवेदन किया, इनमें से 183 इकाइयां शुरू भी हो गई है। जांच प्रक्रिया में करीब 30 से 40 आवेदन लंबित हैं जबकि करीब 20 को विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया गया है।
रेडी टू ईट पैक्ड फूड की मांग
विशेषकर शहरों में ज्यादातर लोग रेडी टू ईट पैक्ड फूड को विकल्प के रूप में चुनते हैं। कस्बों में भी यह प्रचलन आम होता जा रहा है। इसी बदलाव का नतीजा है कि फूड प्रोसेसिंग में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। प्रोसेसिंग के जरिए न केवल खेतीबाड़ी को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके निर्यात के द्वार खोलने पर आमदनी और रोजगार में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं।
बिलाड़ा में एक वर्ष में खुली तीन यूनिट
बिलाड़ा में राज्य सरकार ने सौंफ मंडी की घोषणा की है। यहां की सौंफ देश भर में प्रसिद्ध है। फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं के मद्देनजर यहां पिछले एक वर्ष में ही तीन से चार प्रसंस्करण इकाइयां लगाई गई है। यहां से सौंफ की ग्रेडिंग होने के बाद प्रोसेस कर पैक्ड सामग्री देश के विभिन्न स्थानों में भेजी जाती है।
इनका कहना है
प्रसंस्करण इकाइयों से किसानों को फायदा मिला है। पहले जहां प्रति क्विंटल 6000-7000 रुपए मिलते थे। अब 10 से 11 हजार रुपए मिलते हैं। परिवहन शुल्क से लेकर कई खर्चे किसानों के बच गए हैं। यहां अगर सरकार कोल्ड स्टोरेज खोले तो संभावनाएं और बढ़ जाएगी।
बाबू पटेल, संचालक सौंफ प्रसंस्करण यूनिट, बिलाड़ा
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