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22 साल बाद NLU Jodhpur में प्रदेश के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत आरक्षण

NLU

- कुलपति प्रो सक्सेना के विपरित तर्क के बावजूद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने लगाई मोहर
- ओबीसी के 21 प्रतिशत आरक्षण और एमबीसी के 5 प्रतिशत आरक्षण पर भी सैद्धांतिक सहमति
- खुद का रजिस्ट्रार लगाने पर कोई निर्णय नहीं, फिलहाल सरकारी रजिस्ट्रार बना रहेगा
- कोविड के कारण दीक्षांत समारोह रद्द

जोधपुर

Published: January 23, 2022 05:28:04 pm

जोधपुर. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) जोधपुर ने आखिर अपनी स्थापना के 22 साल बाद जाकर राजस्थान के मूल निवासियों (स्टेट डोमिसाइल) के आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। शनिवार को हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) ने 25 प्रतिशत आरक्षण पर मोहर लगाई जो इस साल 8 मई को होने वाली क्लेट में लागू होगा। इसके लिए विधानसभा में एक्ट में बदलाव की जरुरत नहीं होगी। प्रस्ताव के विरोध में कुलपति प्रो पूनम सक्सेना ने बैठक में कहा कि यह आरक्षण देने से कई नुकसान (डीमैरिट) भी होगा, लेकिन ईसी के समस्त सदस्य आरक्षण देने के पक्ष में थे। गौरतलब है कि क्लेट में आने वाले देश के 22 एनएलयू में से 21 में यह आरक्षण लागू है। राजस्थान सरकार की ओर से मार्च 2018 में विधानसभा में प्रस्ताव पास करने के बावजूद एनएलयू पिछले चार साल से इसको अटका रहा था।
इसके अलावा एनएलयू जोधपुर ने ओबीसी और एमबीसी आरक्षण पर भी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ओबीसी को 21 प्रतिशत और एमबीसी को 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इस पर अंतिम निर्णय ईसी पर छोड़ा गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में एनएलयू जोधपुर में तीन वर्ग अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग को ही आरक्षण प्राप्त है। एनएलयू जोधपुर की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी।
22 साल बाद NLU Jodhpur में प्रदेश के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत आरक्षण
22 साल बाद NLU Jodhpur में प्रदेश के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत आरक्षण
संशोधित सीट मैट्रिक्स भेजी जाएगी कंसोर्सियम
एनएलयू की ईसी में आरक्षण पास होने के बाद अब क्लेट कंसोर्सियम को संशोधित सीट मैट्रिक्स भेजी जाएगी। क्लेट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। आठ मई को परीक्षा है। इसके बाद काउंसलिंग होगी यानी शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रदेश के विद्यार्थियों को आरक्षण मिल जाएगा।
सरकार का रजिस्ट्रार बना रहेगा
एनएलयू जोधपुर की ईसी की बैठक में विवि के स्वयं का रजिस्ट्रार लगाने का एजेंडा भी रखा गया। लेकिन नियम स्पष्ट नहीं होने से इस मुद्दे को डैफर कर दिया गया। कई सदस्यों ने भी फिलहाल सरकार के ही रजिस्ट्रार रहने देने की बात कही थी। एनएलयू जोधपुर में वर्तमान में राज्य सरकार आईएएस या आरएएस अधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त करती है।
कोविड के कारण दीक्षांत समारोह रद्द
एनएलयू जोधपुर का दीक्षांत समारोह 23 जनवरी को प्रस्तावित था लेकिन कोविड के कारण फिलहाल समारोह रद्द कर दिया गया है।

ऑनलाइन कक्षाओं के बावजूद फीस कम नहीं होगी
कोविड-19 की वजह से एनएलयू में वर्तमान में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन हो रहा है। विद्यार्थियों की मांग पर फीस कम करने का मुद्दा भी बैठक में रखा गया लेकिन एनएलयू की माली हालत कुछ खास ठीक नहीं बताकर इस मुद्दे को टाल दिया गया।

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