किशोर न्याय बोर्ड के लिए 34 प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पद सृजित

-बोर्ड के सुचारू संचालन के लिए 204 अन्य कार्मिकों के पदों को भी मंजूरी

By: Ranveer

Published: 10 Jul 2019, 11:17 PM IST

 


जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड के लिए 34 प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पद स्वीकृत कर दिए। सभी जिलों में बोर्ड के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने 204 अन्य पद भी सृजित किए हैं। कोर्ट ने सरकार को नवसृजित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश संदीप मेहता की एकलपीठ में अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने बताया कि सरकार ने 8 जुलाई को नए पद सृजन के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कोर्ट के पूर्ववर्ती आदेश की पालना में एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत प्राप्त बजट व खर्च का ब्यौरा भी पेश किया। न्यायाधीश मेहता ने बाल संरक्षण योजना के तहत प्राप्त बजट का पूरा उपयोग नहीं करने पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि सरकार को बजट के पूर्ण उपयोग के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि सक्षम प्राधिकरण बाल कल्याण तथा जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए बेहतर कार्य कर सकें। सुनवाई के दौरान बाल कल्याण और किशोर न्याय प्रणाली के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद बेनीवाल ने कोर्ट में सुझाव पेश किए, जिस पर कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से टिप्पणी मांगी है। न्याय मित्र अनिरुद्ध पुरोहित ने कोर्ट का ध्यान राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा 5 मार्च, 2019 को लिखे गए एक पत्र की ओर दिलाया, जिसमें किशोर न्याय प्रणाली के विधिपूर्ण संचालन में बरती जा रही कमियों का उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को बेनीवाल के सुझाव व विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र के संबंध में किए गए प्रयासों से अवगत करवाने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून, 2015 को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए प्रत्येक जिले में किशोर न्याय को समर्पित एक बोर्ड का गठन करने के निर्देश दिए थे। साथ ही प्रत्येक जिले में इसके मुखिया के तौर पर एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पद का सृजन व आवश्यक आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने को कहा था।

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