एरियल फोटोग्राफी से लगेगा जोजरी नदी में डाले जा रहे औद्योगिक कचरे का पता

– एनजीटी ने इसरो को दिया हवाई फोटोग्राफी का निर्देश- खर्चा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वहन करेगा- केन्द्रीय भूजल बोर्ड को अवैध बोरवेल सीज करने के आदेश- एनजीटी में अगली सुनवाई 30 को

जोधपुर. जोजरी नदी सहित अन्य नालों और जमीन में डाले जा रहे अनुपचारित औद्योगिक कचरे का पता लगाने के लिए एरियल फोटोग्राफी कराई जाएगी।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को इसरो के रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के जनरल मैनेजर एसएस राव को इस आशय के आदेश दिए हैं।

जोजरी नदी में टेक्सटाइल, स्टील व अन्य इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे अनुपचारित पानी से हो रहे प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान एनजीटी ने इसरो को हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से एेसे क्षेत्रों का पता लगाने को कहा जहां से जोजरी नदी, नालो व जमीन में अनुपचारित औद्योगिक वेस्ट छोड़ा जा रहा है। इस पर होने वाला संपूर्ण खर्च राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल डिफाल्टिंग इकाइयों से वसूल की गई पेनल्टी के तौर पर वसूली गई राशि में से देगा।

अवैध बोरवेल पता लगाओ, और सीज करो
एनजीटी ने केन्द्रीय भूजल बोर्ड को अनाधिकृत क्षेत्रों में भूजल दोहन करने वाले अवैध बोरवेल का पता लगाकर सीज करने के आदेश दिए। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की मदद लेने, बोरवेल का बिजली कनेक्शन काटने के लिए तुरन्त डिस्कॉम की सहायता लेने और जरूरत हो तो जिला कलक्टर का सहयोग लेने के आदेश दिए।

एसटीएफ ढांचा मजबूत करना होगा
एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स का ढांचा मजबूत किया जाए। इसके लिए एसटीएफ में अलग से नए पद सेंक्शन किए जाए, जिसका खर्चा भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डिफाल्टिंग इकाइयों से वसूले गए एनवायरमेंटल कम्पनशेसन राशि से लिया जा सकेगा।

अन्य काम नहीं करेगी एसटीएफ
एनजीटी को आदेश दिए कि एसटीएफ केवल जोजरी नदी में प्रदूषण फैला रही इकाइयों पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा एसटीएफ विभाग या कार्यालय का रूटीन कार्य नहीं करेगी। एनजीटी ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर को डीसीपी या डीआइजी रेंक का अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं जो नोडल अधिकारी के रूप में एसटीएफ के साथ समन्वय का काम करेगा। मामले की अगली सुनवाई ३० अगस्त को रखी गई है।