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Alert : कर्फ्यू के बाद इंटरनेट शुरू हुआ तो हो सकता है यह खतरा

हेशटेग जोधपुर के नाम से पहले पर्यटन आता है अब अशांति और उपद्रव की पोस्ट की भरमार

 

जोधपुर

Published: May 07, 2022 10:08:11 pm

Alert : उपद्रव के बाद बंद हुए Internet के शुरू होने का इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर Jodhpur को अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है। पुलिस व प्रशासन भी इसके लिए स्पेशल सेल गठित कर चुका है। उसका कारण है Hashtag जोधपुर के नाम से जो भी Social media पर सर्च किया जाएगा उसमें उपद्रव ही होगा। Hatespeech होगी और अलग-अलग समुदायों को भड़काने वाले वीडियो भी हो सकते हैं।
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Tourism नहीं अब उपद्रव की पोस्ट
पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर साइटस पर जोधपुर सर्च करने पर पर्यटन टॉप रिजल्ट दिखाता है, लेकिन पिछले पांच दिन में यह सर्च बदल चुका है। अब टॉप रिजल्ट में Jodhpur Violence ही शामिल है। ऐसे में पर्यटन पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर यह हेटस्पीच और पोस्ट लम्बे समय तक रह सकते हैं और बाद में देश-विदेश का कोई भी व्यक्ति जोधपुर को सर्च करता है तो सुखद नजारों के बदले ये दृश्य सामने आ सकते हैं।
फैक्ट फाइल

- 5 दिन से बंद है इंटरनेट
- 4 बड़े सोशल सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मिलेगी हेट स्पीच।
- 2350 से ज्यादा प्रतिदिन जोधपुर हिंसा का लेकर पोस्ट।
- 3 फेक न्यूज के केस दर्ज हुए हैं जोधपुर में अब तक।
स्पेशल टीम बनाई
जोधपुर पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है जो कि इंटरनेट शुरू होते ही इसके दुरुपयोग पर नजर रखेगी। अभी तक फेक न्यूज की तीन एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा जो फेक कंटेंट है इसको हटाने का काम भी शुरू किया है।
परीक्षाओं के लिए मांग
राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत ने भी जिला कलक्टर से मुलाकात कर आगामी सप्ताह में परीक्षा होने के कारण नेट बंद होने से परेशानी हो सकती है। उन्होंने इसे शुरू करने की अपील की है।
सांसद ने रखी यह मांग
इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से आमजन को आ रही परेशानियों को पाली सांसद पीपी चौधरी ने अपने पत्र के माध्यम से बयां किया। केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र में उन्होंने एक तरफ भारत सरकार से इंटरनेट सेवा बंद करने संबंधी प्रभावी गाइडलाइन बनाने तो दूसरी ओर जोधपुर में इंटरनेट सेवाओं के जल्द बहाली की मांग रखी। सांसद चौधरी ने लिखा कि भारतीय तार अधिनियम-1885 के तहत सन् 2017 में इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने का अधिकार क्षेत्र तय किया था। लेकिन इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने के निश्चित मापदण्ड तय नहीं किए गए, जिसके कारण राज्य सरकारें अपने राजनैतिक हित के अनुसार इसको बंद व बहाल करने के निर्णय लेती हैं।

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