शर्मा ने जोधपुर पहुंचने के बाद शनिवार शाम एक होटल में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शर्मा ने कहा कि सोमवार को प्रस्तावित विरोध दिवस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ मनाया जा रहा है जिसमें दो न्यायाधीश की पीठ ने वकीलों के हडताल किए जाने के संवैधानिक अधिकारों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
जबकि सीजेआइ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने पहले आवश्यक होने पर वकीलों को अपने संवैधिनिक अधिकारों के तहत हड़ताल करने को जायज ठहराया था। उन्होंने कहा कि सोमवार का विरोध दिवस किस तरह मनाया जाए इस पर बैठक में विचार विमर्श के बाद निर्णय किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चार वर्ष से कौंसिल के चुनाव नहीं होने से वकीलों के कल्याण, पंजीकरण सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले लंबित पड़े हैं। बीसीआर की रविवार को होने वाली बैठक में सबसे पहले इन मामलों के मामलों के निस्तारण के लिए समितियों का गठन किया जाएगा।
साथ ही वेलफेयर फंड के ट्रस्टी सदस्यों, बीसीआइ वेलफेयर कमेटी के सदस्यों का चयन, पीएफ व अनुशासनात्मक समितियों के गठन की कवायद की जाएगी। हाईकोर्ट परिसर स्थित कौंसिल के सभागार में होगी बैठक
नव गठित बार कौंसिल ऑफ राजस्थान (बीसीआर) की साधारण सभा की पहली बैठक रविवार को राजस्थान हाईकोर्ट परिसर स्थित कौंसिल के सभागार में होगी। बीसीआर के चेयरमैन सुशीलकुमार शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में औपचारिक परिचय के बाद विभिन्न समितियों व ट्रस्टियों की नियुक्तियां की जाएंगी और वकीलों के कल्याण और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले रखे जाएंगे। बीसीआर सचिव राजेन्द्रप्रसाद मलिक ने बैठक का 19 सूत्री एजेंडा जारी किया है।
ये हैं एजेंडे के प्रमुख मुद्दे एजेंडा के अनुसार सदस्यों के परिचय के बाद नव निर्वाचति चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन का संबोधन होगा। एजेंडे में विभिन्न समितियों के संविधान व सदस्यों के चयन, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड की ट्रस्टी कमेटी के 3 सदस्यों का नामांकन, बीसीआइ वेलफेयर कमेटी के लिए दो सदस्यों के चयन, स्टाफ पीएफ व ग्रेच्युटी फंड और बैंक खातों के संचालन से संबंधित प्रस्ताव पारित करना, बीसीआर, राजस्थान एडवोकेट्स वेल्फेयर फंड और बार कौंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेटस वेल्फेयर फंड के बैंक खातों की 31 मार्च 2018 तक की स्थिति का आकलन करना भी शामिल है।
इसके अलावा वकीलों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर विचार विमर्श, सदस्य जेएस चौधरी की ओर से वेलफेयर फंड एक्ट 1987 में संशोधन, जयपुर स्थित एडवोकेट्स भवन के पजेशन बाबत प्रस्तावों पर विमर्श करना, सदस्य सचिन आचार्य व सुनील बेनीवाल की ओर से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट सम्बंधी प्रस्ताव, बूंदी के वकील भूपेन्द्र कुमार की ओर से वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी द्वारा 25 फरवरी 2018 को पारित 15 हजार की क्लेम राशि को 40 हजार किए जाने की अपील व जयपुर के वकील उमेश कुमार की ओर से इसी तरह की क्लेम राशि को 40 हजार से 1 लाख किए जाने की अपीलों पर विचार करना भी शामिल है।
सीकर के वकील विनोद कुमार महलावत की ओर से दाययर वेलफेयर फंड से संबंधित अपील पर भी विचार प्रस्तावित है। बार एसोसिएशन ऑफ नीमराणा (अलवर) और बार एसोसिएशन ऑफ गुडामालानी के आवेदनों पर भी विचार विमर्श किया जाना है। इनके अलावा चेयरमैन की इजाजत से अन्य विषय पर भी विचार विमर्श किया जा सकेगा।