SEE MORE: CM Gehlot बोले- ईआरसीपी पर वादा पूरा करें PM, राजस्थान की तर्ज पर छूट दे केंद्र सरकार यह मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान रखी। उन्होंने कहा कि पहले की तरह ही राज्य की हिस्सा राशि माह की पहली तारीख को मिलनी चाहिए। इसी प्रकार 5473 करोड़ रुपए लागत की राज्य की सात पेयजल परियोजनाओं के प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिए जाने की मांग रखी। किसानों की कर्ज माफी की योजना को क्रियान्वित करने को लेकर भी केन्द्र से मदद मांगी है।
SEE MORE: सीएम गहलोत ने नीति आयोग के समक्ष रखा पश्चिमी राजस्थान का जल संकट बैंकों के साथ कर्ज माफी के लिए एकमुश्त समझौते के निर्धारण में केंद्र सरकार से राज्य सरकार का सहयोग करने की बात रखी। नीति आयोग की गर्विनंग काउंसिल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सीतारमण से मिलने पहुंचे थे।
SEE MORE: प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष सीएम गहलोत ने रखी पश्चिमी राजस्थान की यह मांगें, पढि़ये मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के करीब 24 लाख किसानों के फसली कर्ज माफ किए हैं। जिनसे राज्य सरकार पर 15 हजार 679 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय भार आया है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों के लिए बाजार से कर्ज उठाने की प्रक्रिया को स्थायी बनाए। वर्ष 2019-20 में बाजार कर्ज के लिए तय सीमा 36 हजार 161 करोड़ रुपए की तुलना में केंद्र सरकार ने सिर्फ 7 हजार 495 करोड़ रुपए का बाजार कर्ज लेने की मंजूरी दी है, जो नाकाफी है। सीएस डी.बी.गुप्ता, एसीएस वित्त निरंजन कुमार आर्य, प्रमुख सचिव आयोजना अभय कुमार एवं संयुक्त सचिव राजन विशाल भी बैठक में मौजूद थे।
