राज्य की हिस्सा राशि पहली तारीख को नहीं मिलने से आ रही परेशानी: सीएम गहलोत

राज्य की हिस्सा राशि पहली तारीख को नहीं मिलने से आ रही परेशानी: सीएम गहलोत

jay kumar bhati | Publish: Jun, 16 2019 08:06:30 PM (IST) Jodhpur, Jodhpur, Rajasthan, India

मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से की मुलाकात


जोधपुर. राज्य सरकार को केन्द्र से समय पर केन्द्रीय करों में से राज्य की हिस्सा राशि महीने की पहली तारीख को नहीं मिलने से कर्मचारियों को वेतन व पेंशन देने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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यह मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान रखी। उन्होंने कहा कि पहले की तरह ही राज्य की हिस्सा राशि माह की पहली तारीख को मिलनी चाहिए। इसी प्रकार 5473 करोड़ रुपए लागत की राज्य की सात पेयजल परियोजनाओं के प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिए जाने की मांग रखी। किसानों की कर्ज माफी की योजना को क्रियान्वित करने को लेकर भी केन्द्र से मदद मांगी है।

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बैंकों के साथ कर्ज माफी के लिए एकमुश्त समझौते के निर्धारण में केंद्र सरकार से राज्य सरकार का सहयोग करने की बात रखी। नीति आयोग की गर्विनंग काउंसिल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सीतारमण से मिलने पहुंचे थे।

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मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के करीब 24 लाख किसानों के फसली कर्ज माफ किए हैं। जिनसे राज्य सरकार पर 15 हजार 679 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय भार आया है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों के लिए बाजार से कर्ज उठाने की प्रक्रिया को स्थायी बनाए। वर्ष 2019-20 में बाजार कर्ज के लिए तय सीमा 36 हजार 161 करोड़ रुपए की तुलना में केंद्र सरकार ने सिर्फ 7 हजार 495 करोड़ रुपए का बाजार कर्ज लेने की मंजूरी दी है, जो नाकाफी है। सीएस डी.बी.गुप्ता, एसीएस वित्त निरंजन कुमार आर्य, प्रमुख सचिव आयोजना अभय कुमार एवं संयुक्त सचिव राजन विशाल भी बैठक में मौजूद थे।

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