ज़ोधपुर के वकीलों ने  किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार

जोधपुर.ज़ोधपुर के वकीलों ने अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए सोमवार को किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार।

 

 

By: M I Zahir

Published: 17 Sep 2018, 05:56 PM IST

Jodhpur, Rajasthan, India

जोधपुर. राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर के वकीलों ने हड़ताल करने के अधिकारों के समर्थन में सोमवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह न्यायिक कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान हाइकॉर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन व राजस्थान हाइकॉर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने दोपहर 1 बजे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त मानाराम पटेल को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा।

बैठक में लिया था विरोध दिवस का निर्णय
नव निर्वाचित बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधाराण सभा की रविवार को आयोजित पहली बैठक में बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सोमवार को विरोध दिवस मनाने का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया था। बैठक में कहा गया कि सरकार की असंवैधानिक नीतियों के विरोध में हड़ताल करना वकीलों का मौलिक अधिकार है। इसमें किसी तरह की कटौती मंजूर नहीं है। बैठक में वकीलों के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प दोहराया गया था।

अध्यक्ष को अधिकृत किया था

सभी सदस्यों ने विभिन्न समितियों में सदस्यों व ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया था। हाईकोर्ट परिसर स्थित कौंसिल के सभा भवन में चेयरमैन सुशील शर्मा की अध्यक्षता में हुई उस बैठक में उपाध्यक्ष जीडी बंसल और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य सुरेशचंद्र श्रीमाली सहित २४ सदस्य उपस्थित थे।

एडहॉक पदोन्नति पर जताई थी आपत्ति
बैठक में एसीजेएम व सीजेएम को एडीजे पद पर एडहॉक पदोन्नति पर आपत्ति जताते हुए पहले वकील कोटे से भर्ती करने व बाद में पदोन्नति करने, आरजेएस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष करने,अधिवक्ताओं की फीस निर्धारण के लिए सिविल रूल्स जनरल में आवश्यक सशोधन करने और राजस्व मंडल सदस्यों में वकील कोटे के सदस्यों की आयु सीमा 54 से घटा कर 45 वर्ष करने की मांग की गई।

दो नई एसोसिएशन को मान्यता
बैठक में बार एसोसिएशन नीमराना (अलवर) और गुडामालानी (बाड़मेर) को मान्यता प्रदान की गई थी। जबकि अधिवक्ताओं के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर विचार कर उचित निर्णय लिया गया था।

 

 

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