जोधपुर. जिला उपभोक्ता मंच ( <a href="https://www.patrika.com/tags/consumer-court/">consumer court</a> ) ने एक फैसले में कहा कि निजी स्कूलों द्वारा छात्र-छात्राओं से एकमुश्त वर्ष भर की फीस एक साथ ले ली जाती है परन्तु यदि किन्हीं कारणों से बीच में स्कूल छोड़ देते हैं तो स्कूले फीस ( School fee ) वापस नहीं लौटाती हैं,लेकिन अब इस पर अंकुश लग सकता है। अदालत ने अभिभावक को 11 महीने की फीस लौटाने का आदेश दिया है।




उपभोक्ता अदालत में परिवाद




मामले के अनुसार जालौर निवासी परिवादी एमएल अवस्थी ने अपने अधिवक्ता प्रवीण दवे के माध्यम से जिला उपभोक्ता अदालत में एक परिवाद पेश कर बताया कि परिवादी के पुत्र का एडमिशन गंगाना स्थित एक नामी स्कूल में 15 जुलाई 2015 को नवमी कक्षा में पढऩे और हॉस्टल में रहने के लिए करवाया था। इसके लिए परिवादी ने संस्थान में कुल 56 हजार रुपए जमा कराकर रसीदें प्राप्त की। परिवादी के पुत्र के प्रवेश के चार-पांच दिन के भीतर ही छात्र के सहपाठी छात्रों द्वारा परेशान करने के चलते छात्र ने हॉस्टल में रहने और स्कूल में पढऩे से इंकार कर दिया।




छात्र को उपभोक्ता नहीं माना जा सकता 




इस पर परिवादी ने अपने पुत्र का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जमा कराए गए 56 हजार रुपए लौटाने की मांग की, परंतु संस्थान ने जमा कराई गई फीस लौटाने से इंकार कर दिया। परिवादी ने शिक्षण संस्थान की गलती बताते हुए जमा फीस लौटाने का आग्रह किया। अप्रार्थी जीएस जांगिड़ मेमोरियल स्कूल के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि विभिन्न निर्णय में यह कहा गया है कि छात्र को उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर दावा खारिज किया जाए।




तीन हजार रुपए अलग से देने का आदेश 




दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अतुलकुमार चटर्जी और सदस्य राजाराम सर्राफ ने शिक्षण संस्थान को आदेश दिया कि परिवादी द्वारा जमा कराई रकम में से एक माह की ट्यूशन फीस काट कर बाकी बचे 46650 रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करें। साथ ही परिवादी को मानसिक शारीरिक ,आर्थिक क्षति व परिवाद खर्च पेटे तीन हजार रुपए अलग से देने का आदेश दिया।

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जोधपुर. जिला उपभोक्ता मंच ( consumer court ) ने एक फैसले में कहा कि निजी स्कूलों द्वारा छात्र-छात्राओं से एकमुश्त वर्ष भर की फीस एक साथ ले ली जाती है परन्तु यदि किन्हीं कारणों से बीच में स्कूल छोड़ देते हैं तो स्कूले फीस ( School fee ) 
वापस नहीं लौटाती हैं,लेकिन अब इस पर अंकुश लग सकता है। अदालत ने अभिभावक को 11 महीने की फीस लौटाने का आदेश दिया है। 
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Court order  स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाने पर फीस लौटानी होगी

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