डॉ. शर्मा ने बुधवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र में वीडियो कॉन्फे्रंसिंग के जरिए संभाग स्तरीय प्रशासनिक परीक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक में बकाया ऑडिट आक्षेपों के समयबद्ध निस्तारण व अनुपालना, गंभीर अनियमितताओं, प्रारूप प्रालेख व गबन इत्यादि पर कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आगामी जनवरी में होने वाली त्रैमासिक बैठक तक 50 प्रतिशत ऑडिट आक्षेप निरस्त करने की हिदायत दी। उन्होंने पालना रिपोर्ट समय पर भेजने की जरूरत बताते हुए कहा कि एक वाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें पीपीटी के जरिए पालना संबंधी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।
बैठक में बकाया प्रारूप प्रालेख, विशेष जांच प्रतिवेदनों के आक्षेप निस्तारण, बकाया प्रथम अनुपालना, गबन अंकेक्षण, ग्राम पंचायतों के बकाया अंकेक्षण व निस्तारण के लिए जिला परिषद लेखाधिकारी की कार्रवाई व बकाया अंकेक्षण शुल्क की समीक्षा की गई। उन्होंने नगर परिषद बाड़मेर, जैसलमेर, पंचायत समिति सांचौर, सिरोही, सोजत व नगर पालिका भीनमाल सहित अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण अमिताभ योगानन्दी ने प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अधिकाधिक ऑडिट आक्षेपों के निस्तारण के सार्थक प्रयास करवाए जाएंगे।