scriptFarmers demonstrate over cost based remunerative prices | लागत आधारित लाभकारी मूल्य को लेकर किसानों का प्रदर्शन | Patrika News

लागत आधारित लाभकारी मूल्य को लेकर किसानों का प्रदर्शन

 


- जिले में 23 तहसील व उपतहसीलों पर प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम

जोधपुर

Published: January 11, 2022 09:48:57 pm

जोधपुर।
भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने लागत आधारित लाभकारी मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन के तहत संगठनात्मक जिले जोधपुर व फ लोदी में 23 तहसील व उपतहसीलों पर धरना-प्रदर्शन के बाद सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के सौंपे। इससे पहले 1 से 10 जनवरी तक वर्तमान एमएसपी व लाभकारी मूल्य पर जनजागृति के लिए जनजागरण अभियान चलाया गया था। संगठन की ओर से इसी विषय को लेकर अगस्त 2020 में ग्राम इकाइयों से प्रस्ताव लेकर प्रधानमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री को ईमेल भेजे थे। वहीं 8 सितम्बर 2021 को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजे थे। जोधपुर तहसील में प्रभुराम कच्छवाह, डांगियावास में नत्थाराम रिणवा व कोजाराम भींचर, महानगर में बाबुलाल सांखला के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे गए। इस दौरान पेमाराम लेगा, राजाराम मातवा, घेवरराम तांडी, दुर्गाराम मुण्डेल, भानाराम मातवा, ओगडऱाम देवासी, बन्नाराम भींचर बिनावास, गायडऱाम देवासी जालेली, श्यामलाल सारण, रघुवीर सुथार, भगाराम गहलोत सहित दर्जनों ग्राम इकाइयों के किसान उपस्थित रहे।
लागत आधारित लाभकारी मूल्य को लेकर किसानों का प्रदर्शन
लागत आधारित लाभकारी मूल्य को लेकर किसानों का प्रदर्शन
संघ के प्रदेश मंत्री तुलछाराम सिंवर ने बताया कि वर्तमान एमएसपी तय करने के सूत्र में किसानों को अकुशल श्रमिक मानकर मजदूरी जोड़ी जाती है। वहीं किसानों के ट्यूबेल, कृषि मशीनरी व सिंचाई उपकरणों का मूल्य घटने से होने वाले नुकसान को खर्च में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में संगठन एमएसपी ज्ञात करने के तरीके में बदलाव चाहता है। संघ की मांग है कि वर्तमान सी2 फ ार्मूले से ज्ञात लागत में जोड़ी गई कृषक मजदूरी को कुशल उद्यमी के लिए निर्धारित दैनिक आय के अनुसार जोडकऱ फ सल उत्पादन के लिए स्थाई संशाधनों पर हस मूल्य को खर्च में शामिल कर ज्ञात कुल उत्पादन लागत पर लाभांश जोडकऱ तय मूल्य के अनुसार फ सलों का मूल्य घोषित किया जाकर, घोषित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के कानूनी प्रावधान किए जाए।
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