— 1 जून से प्रभावी होनी थी गाइडलाइन एनजीटी ने अपने आदेश में गाइडलाइन में आवश्यक बदलाव करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को विशेषज्ञ कमेटी बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने व उस रिपोर्ट के आधार पर गाइडलाइन में आवश्यक बदलाव कर नई गाइडलाइन एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। यह गाइडलाइन 1 जून को प्रभावी होनी थी।
—– किसानों के लिए कृषि से साल भर रोजगार का साधन भूजल ही है। जिसके उपयोग की छूट के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन प्रभावी नहीं हुई है। केन्द्र सरकार से इसकी पैरवी कर किसानों को राहत दिलाने की मांग की है। नरेश व्यास, जिलाध्यक्ष
भारतीय किसान संघ — केन्द्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन पर आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि खत्म होने के बाद एनजीटी का स्टे ऑर्डर हैरान कर देना वाला है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है।
तुलछाराम सिंवर, आंदोलन संयोजक भारतीय किसान संघ ——-
