वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में याचिकाकर्ता नरेश कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान वर्तमान प्रगति से कोर्ट को अवगत करवाने के लिए राज्य सरकार और नगर निगम नेे दो सप्ताह का समय मांगा गया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। निगम ने डीपीआर तैयार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की निविदा जारी की थी। जिसके आधार पर प्राप्त प्रस्तावों में उचित प्रस्तावक को डीपीआर तैयार करने का जिम्मा दिया जाना है। डीपीआर के आधार पर मल्टी लेवल कार पार्किंग निर्माण की निविदा जारी की जाएगी।
गौरतलब है कि पूर्व में नगर निगम ने बीओटी के आधार पर मल्टी लेवल कार पार्किंग, स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस कंट्रोल रूम तथा कॉमर्शियल एरिया विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया था। प्रस्ताव के अनुसार मल्टी लेवल पार्किंग के साथ मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम भी प्रस्तावित था। इसके लिए पिछले साल अभिरुचि प्रदर्शन की पहली निविदा की अंतिम तिथि मई तक कोई संवेदक आगे नहीं आया। दूसरी बार जारी की गई निविदा की अंतिम तिथि 25 जून थी, लेकिन तब भी सफलता नहीं मिली। तीसरी निविदा का भी यही हश्र हुआ। चौथी निविदा में कुछ शर्तों में बदलाव किया गया था।
पहले संवेदक को 2200 वर्ग मीटर क्षेत्र वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए 25 साल तक लीज पर देने का प्रस्ताव था, लेकिन प्रोजेक्ट वायबल करने के लिए यह क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर करते हुए लीज अवधि तीस साल कर दी गई थी। निविदा की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर तक किसी संवेदक ने इसमें रुचि नहीं दिखाई।