High court -अतिरिक्त महाधिवक्ता (प्रभार) अनिल जोशी ने पालना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मामला केंद्र सरकार को भेजा गया है, जहां से संबंधित दूतावास के साथ समन्वय के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि याचिकाकर्ताओं को स्वदेश प्रत्यावर्तित किया जा सके। याची के अधिवक्ता निशांत बोड़ा ने कहा कि डिटेंशन सेंटर की हालत दयनीय है और जेल से भी बदतर है। कोर्ट ने जोशी और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित को संबंधित अधिकारियों को डिटेंशन सेंटर में रहने की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश देने को कहा है।