Name: वाणिज्यिक अदालतों के लिए 4 अप्रेल को निर्देश देगा हाईकोर्ट
Uploaded: 2019-03-15T22:21:57+05:30
Channel: Yamuna Shankar Soni
Description: राज्य में स्थापित आठ वाणिज्यिक अदालतों के सुचारू संचालन का मामला

जोधपुर.




 




राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में स्थापित आठ वाणिज्यिक अदालतों के सुचारू संचालन के लिए इनमें आधारभूत सुविधाओं और मानव संसाधन से जुड़े सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस बारे में 4 अप्रेल को दिशा-निर्देश देगा।




 




वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश विनित माथुर की खंडपीठ में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर सिंघवी ने कहा कि वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने के अधिनियम की धारा 19 में स्पष्ट उल्लेखित है कि ऐसी अदालतों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा वित्त पोषण राज्य सरकार का दायित्व होगा।




उन्होंने कहा कि जनहित में कोर्ट को अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश देने चाहिए।




हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार को बजट आवंटित करने सहित अलग से पीठासीन अधिकारियों व स्टाफ के पद सृजित करने के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन सरकार से अपेक्षित मंजूरी नहीं आई है।




सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कोर्ट को बताया कि बजट स्वीकृति की सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है लेकिन बजट आवंटन 15 अप्रैल तक संभव हो पाएगा।




उन्होंने बताया कि जोधपुर में वाणिज्यिक अदालत के लिए ओटीएस का भवन 15 अप्रेल तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा।




उदयपुर में बहुमंजिला अदालत परिसर का एक फ्लोर इसके लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी विचाराधीन है।




अजमेर में निर्माणाधीन न्यायालय परिसर में जगह दी जाएगी। शाह ने बताया कि कोटा में भूमि आवंटन का प्रस्ताव विचाराधीन है जबकि जयपुर में पुराने वन विभाग के संपूर्ण भवन आवंटन पर सकारात्मक विमर्श किया जा रहा है।

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