जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ( The Rajasthan <a href="https://www.patrika.com/tags/high-court/">High Court</a> ) ने बुधवार को बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ( Bar Council of India (BCI ) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ( बीसीआर ) ( the Bar Council of Rajasthan (BCR) ) की कार्यकारी समिति ( <a href="https://www.patrika.com/tags/the-executive-committee/">the Executive Committee</a> ) द्वारा लिए गए दो प्रस्तावों पर स्थगन आदेश पारित किया था। कोर्ट ने बीसीआइ, बीसीआर तथा राज्य कौंसिल के चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी ( Chairman of the State Council, Chiranjilal Saini ) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।




न्यायाधीश दिनेश मेहता ने याचिकाकर्ता बीसीआर के उपाध्यक्ष जीडी बंसल, वरिष्ठ सदस्य जगमालसिंह चौधरी और सचिव आरपी मलिक की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याची के अधिवक्ता विकास बालिया व हेमंत बल्लानी ने कोर्ट को बताया कि बीसीआइ के चेयरमैन ने यह आदेश एडवोकेट्स एक्ट की धारा 48 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया है। यह प्रावधान एडवोकेट्स एक्ट के तहत शुरू हुई कार्यवाही के संबंध में दायर रिविजन पिटिशन की सुनवाई से संबंधित है, जबकि बीसीआर चेयरमैन के आदेश और कार्यकारी समिति के निर्णय बार कौंसिल नियमों के अध्ययनाधीन है। बालिया ने कहा कि बीसीआइ चेयरमैन का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है और विधि विरुद्ध है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने तब तक बीसीआई चेयरमैन के आदेश को अमल में लाने पर रोक लगा दी है।

High Court's stay on the order of Bar Council of India

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने बुधवार को बार कौंसिल ऑफ इंडिया ( बीसीआइ ) ( Bar Council of India (BCI ) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान (बीसीआर) ( the Bar Council of Rajasthan ( BCR ) ) की कार्यकारी समिति ( the Executive Committee ) द्वारा लिए गए दो प्रस्तावों पर स्थगन आदेश पारित किया था। कोर्ट ने बीसीआइ, बीसीआर तथा राज्य कौंसिल के चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी ( Chairman of the State Council, Chiranjilal Saini ) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 
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बार कौंसिल अॅाफ इंडिया के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे

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