scriptInequality in honorarium in employment guarantee scheme | शहरी-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मानदेय में असमानता ! | Patrika News

शहरी-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मानदेय में असमानता !

राज्य सरकार की ओर से शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती के मानदेय में अंतर होने से वर्षो से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सेवाएं दे रहे कार्मिकों में रोष है।

जोधपुर

Published: June 14, 2022 08:34:02 pm

पीपाड़सिटी (जोधपुर) . राज्य सरकार की ओर से शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती के मानदेय में अंतर होने से वर्षो से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सेवाएं दे रहे कार्मिकों में रोष है। इन दोनों योजनाओं का संचालन राज्य सरकार ही कर रही हैं।
शहरी-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मानदेय में असमानता !
शहरी-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मानदेय में असमानता !
प्रदेश में ग्रामीण मनरेगा की तर्ज पर शरू की जा रही शहरी रोजगार गारंटी योजना में अनुबंधित किए जा रहे कार्मिकों के मानदेय में बड़ा अंतर सामने आया है। शहरी रोजगार गारंटी योजना में लगाए जा रहे कार्मिकों को पुरानों से दो गुना अधिक मानदेय प्रस्तावित है। जबकि दोनों योजनाओं में कर्मचारियों के पद, योग्यता और कार्य की प्रकृति एक जैसी है। दोनों में ही भर्ती संविदा पर है।
भर्ती में लेखा सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, एमआइएस मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शहरी रोजगार सहायक, कंम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, सहायक कार्यक्रम अधिकारी और सहायक कर्मचारी शामिल हैं।पंचायत राज में पुराने कार्मिकों में से कुछ तो 16 साल से काम कर रहे हैं, इसके बावजूद इनके मानदेय में नाममात्र बढ़ोतरी हुई है जबकि शहरी नरेगा में नव नियुक्त कार्मिकों का मानदेय इनसे दोगुना तय किया गया है।
आंदोलन की राह पर

संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर पिछले 35 दिनों से नरेगा संविदा कार्मिक धरना दे रहे हैं। मनरेगा कार्मिक संघर्ष समिति के नेता सुधाकर जैन का कहना है कि प्रदेश में नरेगा की शुरूआत 2006 में हो गई थी। बाद में 2 अक्टूबर, 2009 में इसको मनरेगा में परिवर्तित कर दिया।
प्रदेश में आठ हजार से अधिक संविदा कर्मचारी वर्ष 2006 से 2008 के बीच लगे हुए हैं। ये 7 हजार से लेकर 15 हजार के बीच मानदेय में काम कर रहे हैं। बीच में 5 से 10 फीसदी बढ़ोतरी की गई जो बढ़ती महंगाई के कारण गौण नजर आ रही हैं, लेकिन शहरी योजना में नए कार्मिकों को अभी से दो गुना मानदेय प्रस्तावित है।
योजना के संचालन की व्यवस्था

इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र में लागू की हैं, जिसका संचालन स्थानीय निकाय निदेशालय करेगा और नोडल एजेंसी नगरपालिका होगी। जबकि नरेगा केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2006 में शुरू की गई, इसका संचालन पंचायत राज व ग्रामीण विकास विभाग और नोडल एजेंसी पंचायत समिति है। ऐसे में कई कार्मिक शहरी योजना में जाने का प्रयास करने लगे हैं, इससे भविष्य में ग्रामीण योजना के लिए कार्मिकों की कमी आ सकती है।
शहरी रोजगार गारंटी में मानदेय

सहायक कार्यक्रम अधिकारी-40,000

रोजगार सहायक-15000

कनिष्ठ तकनीकी सहायक-30,000

लेखा सहायक-25000

कम्प्यूटर ऑपरेटर -10,000

एमआईएस मैनेजर-25000

प्रोग्रामर-40000

ग्रामीण रोजगार गारंटी में मानदेय
सहायक कार्यक्रम अधिकारी-22,000

रोजगार सहायक-7300

कनिष्ठ तकनीकी साहयक-11,000

लेखा सहायक-8000

कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन-7400

एमआईएस मैनेजर-10,000

प्रोग्रामर-14000.

इनका कहना है

एक ही रोजगार गारंटी योजना होने के बावजूद शहरी-ग्रामीण कार्मिकों के मानदेय में भारी असमानता से पंचायतराज कार्मिकों में गहरा आक्रोश हैं,मानदेय में असमानता को तत्काल दूर किया जाना चाहिए।
-रामस्वरूप टाक, जिलाध्यक्ष, मनरेगा लेखा सहायक संघ,जोधपुर

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