राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर स्वास्थ्य केंद्र (health centers operated on PPP mod) संचालित करने की योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार (state govt. of rajasthan) को एक सप्ताह में जिलेवार जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।
यह कमेटी पीपीपी मोड पर संचालित स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्य न्यायाधीश एस. रविंद्र भट्ट (Chief justice of Rajasthan) और न्यायाधीश विनितकुमार माथुर की खंडपीठ में दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया।
इसमें बताया कि पीपीपी मोड पर दिए गए समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए निदेशक, सीएमएचओ, बीसीएमएचओ की टीम गठित की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के संबंध में आवश्यक निर्णय किया जाएगा।
याची के अधिवक्ता ऋतुराज सिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़ जिलों के 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मोड पर दिया गया है। इनमें से कई केंद्रों को लेकर कोर्ट द्वारा पूर्व में ही स्थगन आदेश दिए जा चुके हैं। चिकित्सा विभाग इन केंद्रों की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट पहले ही संधारित कर रहा है, जिसके अनुसार पीपीपी मोड पर संचालित स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं असंतोषजनक पाई गई हैं।
बांसवाड़ा की पांचवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र को 100 में से मात्र 4.14 अंक मिले हैं। खंडपीठ ने जिलेवार कमेटी गठित करने के निर्देश देते हुए इनमें जिला विधिक सहायता प्राधिकरण (zilz vidhik pradhikaran) के सचिव और एक अनुभवी चिकित्साकर्मी को भी सम्मिलित करने को कहा है।
कमेटी को रिपोर्ट बनाते समय प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव की संख्या, बाह्य रोगियों की जांच, स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध दवाइयां, स्वास्थ्य जांच के प्रकार, टीकाकरण के आंकड़े, साफ सफाई, मेडिकल स्टाफ की योग्यता आदि मापदंडों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।