सरकार को दिए संकलित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण का मामला

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने की योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण की संकलित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को मुकर्रर की गई है।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश अरुण भंसाली की खंडपीठ में दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के निष्कर्ष का ब्यौरा पेश किया गया। इस पर असंतोष जाहिर करते हुए खंडपीठ ने कहा कि 1 अगस्त को दिए गए निर्देशों के अनुरूप निरीक्षण के आधार पर संकलित पालना रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन सरकार ने केवल निष्कर्ष बताए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह की मोहलत दी है।

उल्लेखनीय है कि खंडपीठ ने पीपीपी मोड पर दिए गए स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के लिए जिले वार कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे। इनमें जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव सहित एक अनुभवी चिकित्साकर्मी को भी सम्मिलित करने को कहा गया था। कमेटी को रिपोर्ट बनाते समय प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव की संख्या, बाह्य रोगियों की जांच, स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध दवाइयां, स्वास्थ्य जांच के प्रकार, टीकाकरण के आंकड़े, साफ सफाई, मेडिकल स्टाफ की योग्यता आदि मापदंडों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए थे।